Monday, November 30

हतियारबारे भारतसँग कुरा हुने


नेपाल समाचारपत्र, (काठमाडौं) नेपाल र भारतबीच यही मंसिर १९ देखि २२ गतेसम्म सहसचिवस्तरीय सुरक्षा संयन्त्रको बैठक काठमाडौंमा हुने भएको छ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको गत अगस्टमा सम्पन्न भारत भ्रमणमा भएको सहमतिबमोजिम बैठक हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयस्रोतका अनुसार बैठकमा भारतले नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने भनिएको गैरघातक हतियार, गैरसैन्य सामग्री आयात गर्ने र सुर्खेतमा सेनाका लागि हेलिप्याड निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल हुने भएको छ।

रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीको गत साउनमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतले सो हेलिप्याड निर्माण गरिदिने सहमति जनाएको थियो। परराष्ट्रस्रोतका अनुसार बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालबाट हुने गरेका भारतविरोधी गतिविधि नियन्त्रणका लागि सहयोगका लागि अनुरोध गर्नेछ।

सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव

मिति : २०६६।७।१७

सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग आज संविधान सभाका सम्माननीय अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा शिष्टाचार भेट गर्नु भयो। भेटका अवसरमा सम्माननीय अध्यक्षले संविधानसभाका गतिविधिबारे जानकारी गराउनु भयो।

माओवादीले चाहेजस्तो जनगणतन्त्रात्मक संविधान सम्भावना नरहेको देउवाको दाबी


माओवादीले आन्दोलनको घोषणा गरेर देशमा मुठभेडको राजनीति गर्न खोजेको नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्।

उनले माओवादीले चाहेजस्तो जनगणतन्त्रात्मक संविधान बन्ने सम्भावना नरहेको दाबी पनि गरे। 'माओवादीले संविधान निमाण गर्ने समयमा गणराज्य घोषणा गर्न भन्दै आन्दोलनको घोषणा गर्नाले जनतामा भ्रम फैलिएको छ,' नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीद्वारा सोमबार इटहरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने- प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आइसकेको पार्टीले एकातिर आन्दोलन घोषणा गर्नु र अर्कातर्फ शान्ति सम्झौता विपरीत कार्य गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो।' उनले माओवादीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढेमा देशमा खतरा हुने सङ्केत गर्दै सहमति र सहकार्यबाहेक अन्य विकल्प नभएको प्रष्ट पारे।

गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डवीच सिंगापुरमा सात बुँदे सहमति भएकोमा तपाईलाई बिश्वास छ ?

 
बिरामी परेका कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सिंगापुरमा भेट्न गएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कोइरालावीच सात बुँदे सहमति भएको भन्ने बजार हल्ला र केही संचारमाध्यममा समाचार पनि आए । जसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैलाई राजीनामा गर्न लगाई कोइराला राष्ट्रपति र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख रहेको दावी गरिएको छ ।

Sunday, November 29

Kisses After Swine Flu

Everyone of us receive fun stuffs now and then as an email forward from friends or we sometimes notice them in blog posts. Here we make an attempt to scour the net and bring to you the best of these stuffs on a regular basis.

ऋचा घिमिरे कुकिङ्ग क्लासमा

http://www.cybersansar.com/article.php?aid=3358



















ऋचा घिमिरेलाई खाना पकाउन आउँदैन । मंसिर २७ गते नेपाली सिनेमाकी हिरोइन ऋचाको विवाह हुँदैछ । घरकी एकमात्र छोरी ऋचालाई निर्देशक शंकर घिमिरेसँग विवाह गरेर पठाउनुअगाडी उनको परिवारले खाना बनाउने ट्रेनिङ्ग दिइरहेका छन् । शंकर काठमाडौंमा एक्लै बस्छन् । उनको घरमा गएपछि शायद ऋचाले खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले ऋचाले पनि घरमै कुकिङ्ग क्लास लिइरहेकी छन् । उनको बुवा पवनकुमार घिमिरे विगतमा फाइभस्टार होटलका सेफ थिए । बुवाले बनाएका रेसिपी सानैदेखि खाँदै आएपनि ऋचालाई घरमा भाउजु र मम्मीले किचेन सम्हाल्ने भएकाले पनि खाना बनाउन सिक्नु पर्ने बाध्यता थिएन । एकमात्र छोरी त्यो पनि ऋचा कान्छी छोरी भएकीले पनि किचेनमा छिर्नै परेको थिएन । अब शंकरकी पत्नी भएपछि खाना बनाउन जान्नु पर्छ भनेर उनका बुवाले ऋचालाई खाना बनाउने बेसिक क्लास दिइरहेका छन् । ऋचा पनि विवाहभन्दाअघि कमसेकम दाल, भात, तरकारी, अचार, चिया, कफी इत्यादी बनाउन सिकिरहेकी छन् । पहिल्यै फर्ुसदमा बुवासँग कुकिङ्ग क्लास लिएकी भए अहिले हतारमा सिक्नु पर्दैन थियो ।

Saturday, November 28






नेपाली सिनेमाकी चल्तीकी नायिका नम्रता श्रेष्ठ अश्लील भिडियोको विवादमा फसेकी छिन् । म्युजिक भिडियोकी महँगी र सिनेमाकी 'चुजी' नायिका नम्रताको 'मेरो एउटा साथी छ' काठमाडौंका हलहरूमा प्रदर्शन भइरहेको छ ।

नम्रता र किचयम चित्रकार




(डिजे तान्त्रिक) ले सहवास गरेको लाइभ दृश्य भन्दै मोबाइल-मोबाइलमा भिडियो फरवार्ड भइरहेको छ । नम्रता र डिजे तान्त्रिक प्रेमी-प्रेमिका भएको र आफैले हेर्न मोबाइलबाट यस्तो दृश्य खिचेको चर्चा छ । भिडियो बजारमा आएपछि हंगामा भएको छ ।

६ मिनेटको भिडियोमा देखिने युवतीले बाउलामा सेता धर्का भएको रातो ट्रयाक लगाएकी छिन्, तल केही पनि लगाएकी छैनन् । युवकले त तलमाथि केही पनि लगाएका छैनन् ।

Thursday, November 26

हीरोईनका चीसीएका सम्बंध



एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय नायिका एकले अर्कालाई दुस्मन ठान्छन् भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, वास्तविकता यही छ । एकले अर्काको ईश्र्या गर्ने तथा कुरा काट्ने बानीले गर्दा नेपाली फिल्मका कतिपय नायिकाबीच बोलचाल बन्द छ ।
केही समय अघिदेखि नायिका रेखा थापा र ऋचा घिमिरेको बोलचाल बन्द छ । पहिले रेखा र ऋचा खुब मिल्थे । दुवैजना गौरीघाटमा नजिक-नजिक बस्ने तथा दुवैको आनीबानी उस्तै हुनाले 'जिक्री दोस्त' बनेका थिए । रेखाको सिफारिसमा ऋचाले केही फिल्ममा अभिनय गर्ने मौका पाएकी थिइन् । त्यतिबेलादेखि उनीहरूको सम्बन्धमा दरार आयो, जब ऋचाले रेखालाई गन्न छाडिन् । 'त्यो रेखाभन्दा म केमा कम छु' भन्ने अहम् बढेपछि उनीहरूको सम्बन्ध चिसिन पुगेको हो । अहिले उनीहरू सार्वजनिक समारोहमा भेट हुँदा बोल्दैनन् ।

Monday, November 23

दाईजो लिने केटालाई kick out गरौ


- दाईजो खाटमा लाज पचाएर सुत्नेलाई खाट बाट घचाडी दिए कस्तो होला?- छोरी पनि लिने दाईजो पनि लिने? दुबै हातमा लड्डु? ल हेर कस्तो नामर्दहरु?- विवाह पछी दुलही ले त नयाँ साथी पाउछिन, कमाउन, मोज गर्न जिन्दगी बाँकी हुन्छ तर बुदेशकाल लागेका बाउ आमालाई खै के त?- बाबु आमाले मात्रै छोरीको सोच्नु पर्छ भन्ने छैन, छोरीले पनि बाउ आमाको सोच्नु पर्‍यो नि त?-

Please मलाई नकुट

मेरो आमा
मलाई आमाले एकदिन घरको खम्बामा नाङ्गै बनाएर बाधि दिनु भयो । घर भित्र कोही थिएनन् यो सजाय पाएर म दङ्ग परेको थिए । आमा अघिल्तिर आउँदा चाँही न्याउरो अनुहार बनाउथे अरुबेला मनमनै आहा !! स्कुल जान परेन भनेर अचम्मैसँग खुशी हुन्थे। आमाले अब भोली पनि जान मानिनस् भने यो भन्दा कडा सजाए दिन्छु भन्नु हुन्थ्यो। मेरो कालदिन आजको दिन हो, भोली देखा जाएगा जस्तो लाग्यो।

के २०१२ मा पृथ्वीको अन्त होला त?

कबिराज भट्टाराई
Google र you tube मा world ending 2012 खोज्नु भयो भने धेरै धेरै पोस्ट भेट्नु हुन्छ र तपाईंले विश्व अन्त हुने गजब गजबका कारण भेट्नु हुने छ। यसो हेर्दा लाग्छ ल! है साच्चैनै अन्त होला जस्तो लाग्छ।ईन्टरनेटमा पढे अनुसार पृथ्वीकोको अन्त December 21 2012 मा हुनेछ। यो हल्लानै हल्लामा आधारित बनेको मुभिले पनि अष्ट्रेलियामा खुब तहल्का मच्चाइ रहेको छ।

Sunday, November 22

माओवादीद्वारा तेश्रो चरणको आन्दोलन घोषणा, पुस ५, ६ र ७ गते आमहड्ताल

६ मंसिर,
एकीकृत नेकपा माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको मागमा सरकार र दलहरु गम्भीर नभएको भन्दै तेश्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले प्रचारप्रसारदेखि आमहड्तालसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । माओवादीले आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई बचाउन भन्दै तीन दिनका लागि बजेट पास गर्न दिन व्यवस्थापिका संसदको बैठक खुलाउने निर्णय गरेको छ ।

Saturday, November 21

सेनामा नयाँ भर्ना खोल्ने रक्षामन्त्रीको संकेत

६ मंसिर, काठमाडौं । रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनामा नयां भर्ना खोल्न लागेको खुलासा गर्नुभएको छ । उहाँले नियमित प्रक्रिया अन्र्तर्गत सैन्य भर्ना खोल्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समेत सहमति दिएको जनाउनुभयो ।

पूर्व राजालाई रातो पासपोर्ट


५ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी शाहका नाममा मंगलबार रातो पासपोर्ट जारी गरेको हो ।

Friday, November 20

चुम्बनले स्वास्थ्य राम्रो

२०६६ मंसिर ६ - 'किस' ले तपाईंको मुड प्रभावित गर्ने क्षमता राख्छ । हालै गरिएको अनुसन्धान अनुसार पूर्ण आवेशमा गरिएको 'किस' ले एउटा खास किसिमको जटिल रसायनलाई मस्तिष्क तर्फ पठाउँछ । अनि व्यक्ति आफूलाई बढी उत्तेजित, खुसी अथवा सहज अनुभव गर्छन् । स्वस्थ चुम्बन स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि फाइदाजनक मानिन्छ ।अनुसन्धान अनुसार चुम्बनको समय हार्मोन मुखको माध्यमले एक अर्काको शरीरमा स्थानान्तरित हुन्छ र तत्काल असर गर्छ ।

Catoon


Cartoon



Wednesday, November 18

मोफसल विकास गतिविधि

मङ्सिर २ गते ।

लामो समयसम्म आˆनो जीवनलाई बन्दुकसाग खेल्ााउादै आएका पूर्व लाहुरेले तेह्रथुमका दुई विकट गाउामा सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गरी गाउालाई नै उज्यालो बनाएका छन् । आˆनो कमाइले परिवारको गुजारा गर्दै आएका तेह्रथुम जिल्लाका पूर्व भारतीय लाहुरेले वषार्ंैदेखि टुकीको भरमा जीवन चलाउादै आएका गाउालेलाई सौर्य ऊर्जामा लगानी गरेर गाउा नै उज्यालो बनाएका हुन् ।
तेह्रथुमको सदरमुकामदेखि पूर्व भागमा रहेको जलजले र सिम्ले गाविसका बासिन्दालाई तीन करोड ५० लाख रुपियाा खर्च गरी प्रत्येक घरघरमा बत्ती विस्तार गरेका छन् । गाउाका प्रत्येक घरमा सौर्य ऊर्जा जडान गरी जलजलेका पााच सय र सिम्लेका ५४ घरधुरीमा बत्ती विस्तार गरिएको हो । जलजलेको स्थानीय उच्च माविलाई बढी क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्लान जडान गरेपछि विद्यालयले अहिले कम्प्युटर कक्षा समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
भारतीय भूतपूर्व सैनिक डम्बरबहादुर निङलेखुको पहलमा भारतीय राजदूतावासमार्फत चार वर्ष अगाडि सुरु गरिएको घरेलु सौर्य ऊर्जा जडान परियोजना हालै सम्पन्न भएको छ । प्रत्येक घरमा ७५ हजार रुपियाा पर्ने सौर्य ऊर्जाका सेट जडान गरिएको छ ।
वारिपट्ट िसदरमुकाम म्याङ्लुङमा बलेको बत्ती हेरेर चिक्त बुझाउने गाउालेलाई अहिले घरमा नै बिजुली बल्न थालेपछि रेडियो सुन्न र टिभी हेर्ने काम आˆनै गाउामा हेर्न थालेका छन् । घरमा सौर्य ऊर्जा जडान भएपछि गाउमा भएका सिडिएमए र मोबाइल फोन चार्ज गर्न सजिलो भएको हुनाले सबैको हातमा मोबाइल बोकेर हिाडेको पाइन्छ ।
जलजले-५ का बासिन्दा घरमा मोबाइल भएपछि विदेशमा रहेका आफन्तसाग कुराकानी गर्न सजिलो भएको र घरमा फोन आएपछि टाढाटाढा भएकासाग कुराकानी गर्न सजिलो भएको जलजलेका पूर्ण कार्कीले बताउनुभयो ।
जलजले गाविसका पिछडिएका दलित बस्तीबाट सौर्य ऊर्जा प्यानल जडान गर्न सुरु गरिएको कामले अहिले गाविसका नौवटा वडामा बिजुली बलेको छ भने छिमेकी गाविसका ५४ घरधुरीमा पनि सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ । पोक्लावाङ्ग स्वास्थ्य चौकीलाई औषधि चिस्याए सुरक्षित राख्ने पिmज पनि लाहुरेले निःशुल्क प्रदान गरेका छन् । भूपू सैनिक डम्बरबहादुर भन्नुहुन्छ, जीवनको धेरै समय विदेशी भूमिमा बिते पनि बााकी जीवन गाउाको विकासमा लगाउने सङ्कल्पका साथ गाउामा पहिलो पटक बिजुली बालिएको बताउनुहुन्छ । जिल्लाभरि छरिएर रहेका लाहुरेको सेवा र कमाइ यी गाउावासीका लागि वरदान सावित भएको छ । जवानीमा गाउाको सेवा गर्न नपाए पनि लाहुरको कमाइको केही अंश गाउा विकासमा लगाउने लिम्बूले बताउनुभयो ।

रातो भयो सिड्नी सहर

विज्ञान जानकारी
गएको सेप्टेम्बर महिनाको २३ तारिखको कुरो हो । अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो सहर सिड्नी राता धूलाले गर्दा रातै देखियो । ती धूलाका कण हावाले मरुभूमिबाट उडाएर ल्याएका थिए ।
राता धूलाका कणले गर्दा सहरमा वस्तुहरू प्रस्ट देखिँदैनथ्यो । फलस्वरूप सिड्नीबाट विदेशतर्फ जाने विमानहरू जान सकेनन । विदेशबाट सिड्नीमा आउने विमानहरू पनि विमानस्थलमा ओराल्न सकिएन । मानिसहरू मास्क लगाएर घुमफिर गर्न बाध्य भए ।
चन्द्रमामा पानी भएको पुष्टि
अन्ततः चन्द्रमामा पानी भएको पुष्टि भएको छ । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र -इसरो) ले गएको सेप्टेम्बर महिनामा चन्द्रमामा पानी भएको जानकारी दिएको छ । भारतले चन्द्रमामा पठाएको चन्द्रयान-१ ले सङ्कलन गरेको जानकारीको आधारमा चन्द्रमामा पानी भएको जनाइएको हो । इसरोले चन्द्रमामा अनुमान गरिएभन्दा बढी नै पानी रहेको पनि जनाएको छ ।
अमेरिकाको अन्तरिक्ष एजेन्सी -नासा) ले पनि चन्द्रमामा पानी भएको कुराका पुष्टि गरेको छ ।
सन् २००८ को अक्टोबर महिनामा भारतले चन्द्रयान पठाएको थियो । चन्द्रयानले चन्द्रमाको कक्षमा ३१२ दिन बिताएको थियो । त्यहाँबाट यानले ठूलो सङ्ख्यामा विभिन्न तथ्याङ्क तथा तस्बिरहरू पठाएको थियो ।
चन्द्रमामा सोचेभन्दा पनि ठूलो परिमाणमा पानी रहेको प्रमाण फेला परेबाट वैज्ञानिकहरू निकै उत्साहित भएका छन् ।
पृथ्वीको तापक्रम बढ्दैछ
मानिसहरूको बासस्थल पृथ्वीको तापक्रम तीब्र गतिले बढिरहेको छ । अहिलेकै गतिमा तापक्रम बढिरहृयो अहिले पृथ्वीमा रहेका मानिसहरूमध्ये केहीले तापक्रम वृद्धिको विनाशको सामना गर्नुपर्नेछ । ती मानिसहरूकै जीवनकालमा पृथ्वीको तापक्रम अहिलेको भन्दा चार डिग्री बढी हुने बेलायतको हेड्ली सेन्टर भन्ने संस्थाले जनाएको छ । सो संस्थाले विश्वको जलवायुको निगरानी र अध्ययन गर्दछ । सो संस्थाले सुपर कम्प्युटरको सहायताबाट प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार त पृथ्वीको विनाशकारी परिवर्तनको समय अब धेरै टाढा छैन ।
सामान्य तापक्रममा चार डिग्रीको दरले वृद्धि भयो भने सन् २०५० को दशकमा आर्कटिक र अपिmका जस्ता केही क्षेत्रको तापक्रम १० डिग्रीसम्म बढ्नेछ । यसरी तापक्रम बढेमा केही क्षेत्रमा पानी अत्यन्त कम पर्ने र केही क्षेत्रमा बाढीको प्रकोप निकै बढ्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् । त्यसो भएको खण्डमा विश्वका आधाभन्दा बढी जीवजन्तुको विनाश हुनेछ ।

गाउँखाने कथा

गाउँखाने कथा
१. घरबाट जाँदा मरेर जाने,
वनबाट बिउँती आँखा तरी आउने ।
२. चरी होइन चुच्चो छ, जन्तु होइन खुट्टो छ
आफू बिराम गर्दैन, परिआए पछि सर्दैन ।
३. काठको कट्याङ कुटुङ काठकै सोइला
अघि लागे रामलक्ष्मण पछि लागे पाइला ।
४. एउटा भन्छ म लामो, अर्को भन्छ मै लामो ।
५. एउटा रूखका बाह्र हाँगा,
बाह्र हाँगामा तीन सय पैंसठ्ठी पात ।
६. दुई दिदीबहिनी मुखैविना कुरा गर्छन् ।
७. दुई पाङ्ग्रा छ साइकल होइन, दगुर्छ मोटर होइन ।
८. पकाए नपाक्ने, उसिने नहुने, आगामा हाल्दा सकिने ।
९. पर पर सर्छ, फुल पार्दै गर्छ ।
१०. फल न फूल डाँठ मात्र मोटो ।
-स्रोत ः नेपाली उखान र गाउँखाने कथा)
११. छिपछिपे पानी गौरीघाट, बत्तीस टुसा एउटै पात ।
१२. हेरे दुईटा नहेरे एउटा, हेर्छु तँलाई देख्छु मलाई ।
१३. टाउकोले लेख्ने, पुच्छरले मेट्ने ।
१४. हरियो गाड्ने सुन फलाउने,
सुनचाहिँ ˆयाँकेर चाँदी तुल्याउने ।
१५. आँखा छ देख्दैन, कान छ सुन्दैन,
मान्छे हो तर बोल्दैन ।

राज्यसँग बजेट पारित गर्नुको विकल्प छैन- शङ्कर पोखरेल

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीसाउन २३ गतेदेखि लगातार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अवरोध कायम राखेको छ । जनताका समस्यामा छलफल हुन दिइएको छैन, मुलुकको बजेट नै पारित हुन नसक्ने हो कि भन्ने संशयमा नागरिक छन् । सदन मात्र होइन, सडक पनि अवरुद्ध पार्ने गरिएको छ, नाकाबन्दी र ठप्प पार्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन् । यस्ता कार्य अनि दलहरूबीचको तनावले संविधान नै समयमा नबनाइने हो कि भन्ने प्रश्न झन् बलियो भएको छ । यिनै सन्दर्भमा नेपाल सरकारको धारणा बुझ्न गोरखापत्रका के.पी. गौतमले सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शङ्कर पोखेरलसँग गर्नुभएको कुराकानी

व्यवस्थापिका-संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष एनेकपा माओवादीको आन्दोलनप्रति सरकारको विश्लेषण के छ ?
अहिले माओवादीले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रममध्ये केही विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको औचित्यलाई नै असर पार्ने प्रकृतिका छन् । हामीले सार्वजनिक रूपमा नै सरकारका तर्फबाट भनेका छौं कि-सडकबाट स्वायत्त गणराज्यको घोषणा, बाह्रबुँदे सहमतिदेखि राजनीतिक दलहरूले सहमति कायम गर्दै आएको राजनीतिक समस्याको समाधान संविधानसभामा गएर खोज्ने जुन निष्कर्ष छ, त्यसको खिलाफमा छ । संविधानसभाको गठन मुलुकका राजनीतिक मुद्दाहरू एउटै राजनीतिक थलोबाट हल गर्नका लागि गरिएको हो । तिनै मुद्दाहरू सडकबाट निरूपण गर्ने प्रयत्न गरियो भने त्यसले संविधानसभाको औचित्य समाप्त पार्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दाखेरी सरकार र माओवादीबीच एनेकपा माओवादीका तर्फबाट सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने, फिर्ता लिने र सरकारले पनि माओवादीविरुद्ध सञ्चालन गरेका कारबाहीहरू स्थगित गर्ने, फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । शान्ति सम्झौता नभएको समयमा एमाओवादीका तर्फबाट सदरमुकामहरू र राजधानीमा 'नाकाबन्दी' लगाइँदै आएको थियो । शान्ति सम्झौतापछाडि त्यो अन्त्य भएको थियो । अहिले फेरि राजधानीमा नाकाबन्दी लगाउने भनेको स्वाभाविक रूपमा त्यो शान्ति सम्झौताको उल्लङ्घन हो । त्यो विषयमा सरकारले आˆनो चासो जाहेर गरेपछि उहाँहरूले विमानस्थलको नाकाबन्दी कार्यक्रम विदेशीहरूको अनुरोधमा फिर्ता लिइएको भन्नुभएको छ । तर पनि जुन हिसाबले राजधानी ठप्प पार्नेखालका कुरा र समयसम्म माग पूरा भएन भने अनिश्चितकालीन नाकाबन्दीका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो शान्तिसम्झौताको विरुद्धमा छ भन्ने सरकारको ठम्याइ हो ।
एउटा विद्रोही समूह जो शान्ति प्रक्रियामा आएको छ, उसले यस प्रकृतिका कार्यक्रम आयोजना गर्नु उपयुक्त हुनसक्दैन । सामान्य लोकतान्त्रिक पार्टीहरूका लागि पनि कानुन हातमा लिने कुरा स्वीकार्य हुनसक्दैन त्यसमाथि हिजोको विद्रोही समूह जो शान्ति सम्झौताका माध्यमबाट मूलधारको राजनीतिमा आएको छ, उसले धेरै संयम अपनाउनुपर्छ । यो आन्दोलनका क्रममा उसले त्यो मूल्यलाई बिर्सेको जस्तो लाग्छ ।
एमाओवादीका कार्यक्रमका सन्दर्भमा शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमनकर्ता अनमिनसँग सरकारले कुनै प्रश्न गरेन ?
हामीले नेपालको समस्या नेपाली जनता आफैंले हल गर्ने मान्यता अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई नेपालमा बोलाएका हौं, उसैबाट समस्या हल गर्नका लागि बोलाइएको होइन । हामीले अगाडि बढाएका प्रक्रियाहरूको निश्चित अनुगमन गर्न बोलाएका हौं । त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आˆनो उपस्थितिको यथार्थतालाई राम्रैसँग बुझेको हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु । त्योभन्दा बाहेकका गतिविधिहरू स्वाभाविक रूपमा आलोचनाका विषय बन्छन् । अर्कोतर्फ जे दायिìव दिइएको छ, त्यो चिजमा उहाँहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिएन भन्ने गुनासाहरू छन् । खासगरी क्यान्टुनमेन्टबाट माओवादीहरू हतियार लिएर बाहिर निस्कन्छन् तर चौबीस घण्टा निगरानी गर्ने उहाँहरूबाट आपत्ति, सूचना आउँदैनन् । यसले अनमिनको भूमिकाप्रति मान्छेहरूलाई प्रश्न उठ्ने ठाउँ बनेको छ । अनमिनको भूमिका चाहिँ तटस्थ, निष्पक्ष रहोस् भन्ने अर्थमा उसप्रति सरकारको दृष्टिकोण अगाडि सार्ने गरिएको छ । जहाँसम्म शान्ति सम्झौताविरुद्धका एमाओवादीका कार्यक्रम छन्, त्यसबारेमा अनमिनलाई ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ ।
एनेकपा माओवादीले त सरकारको चासो र आग्रहभन्दा पनि विदेशीको चासोमा यो आन्दोलनको कुनै कार्यक्रम फिर्ता लियो नि ?
यसमा त दुई पक्ष छ । एउटा, एनेकपा माओवादीको आन्दोलनप्रति आमरूपमा कसैको पनि सहमति र समर्थन देखिँदैन । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको यथार्थ के हो भने जतिखेर प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिलेर आन्दोलन गर्छन्, आमजनताको साथ त्यसले पाउने गर्छ । जतिबेला राजनीतिक दलहरू आˆनो दलीय सोचका आधारमा आन्दोलनमा उत्रन्छन् त्यो जनताको आन्दोलन हुनसकेको छैन, दलको मात्र हुने गरेको छ । अहिलेको पनि एमाओवादीको एकल आन्दोलन हो, त्यसमा अरू कुनै राजनीतिक दलहरूको सहयोग र समर्थन छैन, त्यस अर्थमा त्यसलाई जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन रहने कुरा पनि भएन । त्यसमाथि एमाओवादीहरूले जुन लचकता देखाएका छन्, विदेशीको आग्रह स्वीकार गरेर भने पनि मूलतः सरकारले त्यसको प्रतिवाद गरेकै परिणाम हो भन्ने अर्थमा लिनुपर्छ किनकि त्यो शान्ति सम्झौताको विरुद्धमा थियो जसलाई सरकारले प्रतिवाद गरेपछि एमाओवादी एक हदसम्मपछि हट्न बाध्य भएको हो । त्यसलाई विदेशीहरूको आग्रह मात्र नभनौं ।
सहमतिमा पुग्न वार्ताका लागि गरिएको आग्रहको प्रतिक्रिया सरकारले के पाएको छ ?
सरकार वार्ताका लागि लचिलो छ र हरदम आहृवान पनि गर्दैछ । पछिल्लो समयमा एनेकपा माओवादी र सरकारमा सहभागी दलहरू, खासगरी एमाओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा कार्यदल बनाएर सहमति खोज्ने प्रयास पनि भयो । त्यसमा संसद्मा साझा प्रस्ताव लिएर जाने र समाधान खोज्ने भन्नेखालको सहमति भएर कार्यदलबीच काम भयो, माओवादीको सहमतिमा मस्यौदा पनि तयार भयो तर पछि माओवादीको स्थायी कमिटीले त्यो मस्यौदालाई अस्वीकार गरेको छ । यसबाट सहमतिका लागि सरकारले गरेका प्रयासबाट एक हदसम्म सहमति जुट्ने अवस्थामा पनि माओवादी पक्ष विभिन्न बहाना बनाएर पछाडि हटेको देखिन्छ । यसले माओवादीहरू सहमतिका लागि इच्छुक छैनन् भन्ने देखिन्छ । उनीहरू कुनै न कुनै हिसाबले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर आˆना अभीष्ट, योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न खोजेका छन् भन्ने कुराको सङ्केतका रूपमा त्यसलाई लिन सकिन्छ ।
यद्यपि अहिले आन्दोलन सुरु भएपछि पनि वार्ताका प्रयास सुरु भई एमालेका नेता के.पी.ओलीको निवासमा तीन पार्टीका नेताहरू बसेर छलफल गर्नुभयो, सहमतिको कोसिस भयो तर माओवादीको आˆनो अडानमा अडिरहने, अरूले उसको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने जुन आग्रह छ, त्यस आधारमा सहमतिको सम्भावना छैन ।
अब सहमति के आधारमा हुनसक्छ त ?
यसका लागि दुई प्रक्रिया हुन्छन् । या दुवै पक्ष लचिलो हुनुपर्‍यो या त दुवै पक्षले विवादित मुद्दाहरू छोडेर नयाँ मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्न मञ्जुर हुनुपर्‍यो । यसबाहेकको तरिकाबाट सहमति सम्भव छ भन्ने म ठान्दिनँ । अहिले माओवादीहरू दुवै उपायका लागि तयार छैनन् । यस्तो स्थितिमा सरकारका कारणले होइन, माओवादीकै कारणले समस्या समाधानमा जटिलता पैदा भएको छ ।
यो अवस्थाले त द्वन्द्व बढ्ने र निर्धारित समयमा संविधान नबन्ने भयो भन्ने आशङ्का बढाएको छ । आशङ्का मेटाउन सरकारको भूमिका कहाँनेर छ त ?
सडकबाट समाधान खोज्ने एमाओवादीको प्रस्ताव सरकारलाई स्वीकार्य छैन, वार्ताको टेबलबाटै सहमति खोज्न सकिन्छ, त्यसका लागि लचिलो हुन सरकार तयार छ तर त्यही लचकता आन्दोलनरत पक्षको पनि हुनुपर्छ भनेर सरकारले आफ्नो कुरा राखिसकेको छ । यस्तो स्थितिमा ढिलो या चाँडो आन्दोलनरत पक्षले यो पनि स्वीकार गर्नैपर्छ कि जसरी उसका लागि आˆनो एजेन्डा प्यारो छ त्यसैगरी २२ दलका लागि पनि आˆना एजेन्डा र मान्यताहरू त्यत्तिकै पि्रय छन् । यसैले एक अर्काका विचारलाई सम्मान गर्ने प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने हो भने सहमति सम्भव छ, होइन मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भन्ने हो भने कठिन हुन्छ । सरकारले अहिलेकै स्थितिमा पनि सहमतिका लागि कोसिस गरिरहेकै छ । नेपाली राजनीतिको एउटा विशेषता चाहिँ के छ भने द्वन्द्वकै बीचमा पनि समाधान खोज्न सकिएको विगत छ । अहिले पनि समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने म ठान्छु । त्यसका लागि एउटा उपयुक्त परिस्थिति निर्माण गर्न र अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेकै छौं ।
अर्थात् के अब संविधान पनि चमत्कारिक हिसाबले बन्ने हो त ?
संविधान निर्माणका त दुई पक्ष छन् । एउटा त राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भयो भने चमत्कार होइन, त्यो सामान्य प्रक्रियाबाटै संविधान बन्छ । किनभने जे विषयमा सहमति हुन्छ, सहमतिका आधारमा र जेमा सहमति हुनसक्दैन, अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाका आधारमा जाने भन्ने राजनीतिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्यो भने धेरै चिज हल हुन्छन् । किनकि अन्तरिम संविधान पनि राजनीतिक दलहरूकै सहमतिका आधारमा बनाइएको संविधान हो । अर्कोतिर सबै विवादित विषयलाई छलफलबाट टुङ्गो लगाउन थप समय लाग्ने भयो भन्ने एकमतोमा दलहरू पुग्छन् भने त्यो पनि अन्यथा हुन्छ भन्ने म ठान्दिन । यद्यपि समयलाई यति ठूलो विषय बनाइन्छ कि त्यो समयमा संविधान जारी भएन भने गम्भीर सङ्कट खडा हुन्छ कि भन्ने अर्थमा त्रास सिर्जना गर्ने कोसिस पनि गरिएको छ । म ठान्छु-सबैभन्दा महìवपूर्ण पक्ष राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति हो । सहमति कायम गर्न सकियो भने तोकिएकै समयमा पनि संविधान बन्नसक्छ होइन थप समय चाहिने भयो भने सहमतिकै आधारमा समय थपेर जाँदा पनि कुनै ठूलो सङ्कट खडा हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ । तर पनि अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूले तोकिएकै समयमा संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेकै परिप्रेक्ष्यमा सरकार त्यसलाई साथ दिन तयार नै छ ।
अगाडि बढ्नकै लागि भनेर एनेकपा माओवादीले सर्तका रूपमा नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय सरकारको कुरा गरिरहेको छ नि ?
यो नागरिक सर्वोच्चता भनेको के हो भन्नेमै प्रतिपक्षी दल भ्रमित छ । नागरिक सर्वोच्चता भनेको सबभन्दा ठूलो पार्टीको सरकार होइन, जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको बहुमतबाट सरकार निर्माण गर्ने कुरा हो । अहिले जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू संविधानसभाका सदस्यहरू हुन् जसलाई व्यवस्थापिका संसद्को अधिकार प्राप्त छ । व्यवस्थापिका संसद्बाट अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । अहिलेको स्थितिमा नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधि यही सरकार हो । जबसम्म यसलाई व्यवस्थापिका संसद्को बहुमत प्राप्त हुन्छ, यो नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधि हो । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको आधार यही हो । योभन्दा भिन्न तरिकाबाट नागरिक सर्वोच्चताको पोषण गर्ने खालको कुरा स्वेच्छाचारिता वा अधिनायकवादी सोच नै हो । सडकलाई नागरिक सर्वोच्चताको आधार ठान्ने अथवा बाहिरबाट समस्याको समाधान खोज्ने, विधि प्रक्रियालाई महत्त्व नदिने कुराहरू स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी हुन् ।
'राष्ट्रिय सरकार' को माग छ नि त ?
राष्ट्रिय सरकारको सबभन्दा पहिलो वकालतकर्ता त नेकपा एमाले नै हो । एमालेले नै मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ भनेको थियो तर किन बन्नसकेन ? संविधानसभाको निर्वाचनपछि सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सहमति र सहकार्यको प्रस्ताव राख्न एनेकपा माओवादीलाई प्रमुख दलहरूले भनेकै थिए । तर एमाओवादीले आफू एकल विजेता अरु हरूवा हुन् भन्ने ठान्यो र हरूवाहरूसँग मिलेर जान सकिंदैन भनेर एक्लै अगाडि बढ्न कोसिस गर्‍यो । परिणामस्वरूप माओवादीहरू राष्ट्रपतिको चुनावमा पराजित भए र बाँकी दलहरूले समर्थन गरेका उम्मेदवारले जित्ने अवस्था भयो । त्यसपछि माओवादी सरकारमा नजाने कुरा गर्‍यो । त्यस्तो स्थितिमा नेकपा एमाले नै हो जसले जनताले एकपटक माओवादीलाई परीक्षण गरी हेर्न चाहेका छन्, उसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनुपर्छ भनेर उसलाई मौका दियो । त्यतिखेर काङ्ग्रेसलाई समेत सामेल गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको प्रस्ताव थियो र पहल पनि गरेको थियो तर एमाओवादीले हिजो राजा थिए, उनी नै प्रमुख शत्रु थिए, राजा हटेपछि प्रमुख शत्रु काङ्ग्रेस हो भन्ने विश्लेषण गर्‍यो । अनि काङ्ग्रेसलाई सामेल नगरी सरकार निर्माण गर्नुभयो । त्यसैले राष्ट्रिय सरकार बन्न नदिने सोचको बाहक त एमाओवादी नै होइन र ? उहाँहरूकै कारणले विगतमा राष्ट्रिय सरकार बन्नसकेन आज उहाँहरू आˆनै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको पोषण गर्दै हुनुहुन्छ । जबकि आज एमाओवादी बाहेकका दलहरूलाई के लागिरहेको छ भने एमाओवादीसँग आˆनो सेना र हतियार रहने बेलासम्म उसप्रति भरोसा छैन, उसको नेतृत्वमा सरकार सम्भव छैन । यदि उहाँहरू राष्ट्रिय सरकार नै चाहनुहुन्छ भने २२ दलको समर्थनमा बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वकै सरकारमा सामेल हुन मञ्जुर गर्नुपर्छ ।

पूर्व लाहुरेको प्रयासले पूरा गाउँ झिलिमिली !

मङ्सिर २ गते । लामो समयसम्म आˆनो जीवनलाई बन्दुकसाग खेल्ााउादै आएका पूर्व लाहुरेले तेह्रथुमका दुई विकट गाउामा सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गरी गाउालाई नै उज्यालो बनाएका छन् । आˆनो कमाइले परिवारको गुजारा गर्दै आएका तेह्रथुम जिल्लाका पूर्व भारतीय लाहुरेले वषार्ंैदेखि टुकीको भरमा जीवन चलाउादै आएका गाउालेलाई सौर्य ऊर्जामा लगानी गरेर गाउा नै उज्यालो बनाएका हुन् ।
तेह्रथुमको सदरमुकामदेखि पूर्व भागमा रहेको जलजले र सिम्ले गाविसका बासिन्दालाई तीन करोड ५० लाख रुपियाा खर्च गरी प्रत्येक घरघरमा बत्ती विस्तार गरेका छन् । गाउाका प्रत्येक घरमा सौर्य ऊर्जा जडान गरी जलजलेका पााच सय र सिम्लेका ५४ घरधुरीमा बत्ती विस्तार गरिएको हो । जलजलेको स्थानीय उच्च माविलाई बढी क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्लान जडान गरेपछि विद्यालयले अहिले कम्प्युटर कक्षा समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
भारतीय भूतपूर्व सैनिक डम्बरबहादुर निङलेखुको पहलमा भारतीय राजदूतावासमार्फत चार वर्ष अगाडि सुरु गरिएको घरेलु सौर्य ऊर्जा जडान परियोजना हालै सम्पन्न भएको छ । प्रत्येक घरमा ७५ हजार रुपियाा पर्ने सौर्य ऊर्जाका सेट जडान गरिएको छ ।
वारिपट्ट िसदरमुकाम म्याङ्लुङमा बलेको बत्ती हेरेर चिक्त बुझाउने गाउालेलाई अहिले घरमा नै बिजुली बल्न थालेपछि रेडियो सुन्न र टिभी हेर्ने काम आˆनै गाउामा हेर्न थालेका छन् । घरमा सौर्य ऊर्जा जडान भएपछि गाउमा भएका सिडिएमए र मोबाइल फोन चार्ज गर्न सजिलो भएको हुनाले सबैको हातमा मोबाइल बोकेर हिाडेको पाइन्छ ।
जलजले-५ का बासिन्दा घरमा मोबाइल भएपछि विदेशमा रहेका आफन्तसाग कुराकानी गर्न सजिलो भएको र घरमा फोन आएपछि टाढाटाढा भएकासाग कुराकानी गर्न सजिलो भएको जलजलेका पूर्ण कार्कीले बताउनुभयो ।
जलजले गाविसका पिछडिएका दलित बस्तीबाट सौर्य ऊर्जा प्यानल जडान गर्न सुरु गरिएको कामले अहिले गाविसका नौवटा वडामा बिजुली बलेको छ भने छिमेकी गाविसका ५४ घरधुरीमा पनि सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ । पोक्लावाङ्ग स्वास्थ्य चौकीलाई औषधि चिस्याए सुरक्षित राख्ने पिmज पनि लाहुरेले निःशुल्क प्रदान गरेका छन् । भूपू सैनिक डम्बरबहादुर भन्नुहुन्छ, जीवनको धेरै समय विदेशी भूमिमा बिते पनि बााकी जीवन गाउाको विकासमा लगाउने सङ्कल्पका साथ गाउामा पहिलो पटक बिजुली बालिएको बताउनुहुन्छ । जिल्लाभरि छरिएर रहेका लाहुरेको सेवा र कमाइ यी गाउावासीका लागि वरदान सावित भएको छ । जवानीमा गाउाको सेवा गर्न नपाए पनि लाहुरको कमाइको केही अंश गाउा विकासमा लगाउने लिम्बूले बताउनुभयो ।

कोइरालालाई उपचार गर्न २ करोड सहयोग/राज्यमन्त्रीलाई माफ माग्न प्रमको निर्देशन

सरकारले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सिंगापुरमा उपचार गर्न २ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले कोइरालाको उपचार र आतेजाते सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गर्दै हाललाई पेश्कीस्वरूप २ करोड रुपैयाँ दिएको हो। रगतमा अक्सिजनमा कमीका कारण अस्वस्थ भई सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रमा भर्ना गरिएका कोइरालालाई शनिबार सिंगापुरबाट एअर एम्बुलेन्स मगाई उपचारका लागि लगिएको छ।


एअर एम्बुलेन्सको भाडा, कोइरालाका चिकित्सकद्वय मनबहादुर केसी र जिजु नाथ पोखरेल, सहयोगी छोरी उपप्रधानमन्त्री सुजाता, भतिजा शेखर कोइराला, स्वकीय सचिव शेखर थापा र निजी सुरक्षाकर्मी महेन्द्र मरासिनीसमेत सिंगापुरमा छन्।


कोइरालाको एअर एम्बुलेन्स, अस्पतालमा परिक्षण तथा उपचार खर्च, कोइरालाका नेपाली चिकित्सक र सहयोगीहरूको होटल खर्च, आते-जाते हवाई खर्च गरी २ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरी सरकारले त्यति रकम विनियोजन गरेको हो। सरकारले त्यसभन्दा बढी खर्च लागेमा समेत बेहोर्ने जानकारी मन्त्रिपरिषद् स्रोतले दिएका छन्।


सरकारले मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा सहीदहरू कस्तोलाई मान्ने भन्ने आधार तय गर्न समिति गठन गरेको छ। माग हुनासाथ जसलाई पनि सहिद भन्ने गरिएकाले सहिदको एउटा स्थायी मापदण्ड बनाउन सरकारले सो समिति गठन गरेको हो।


साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सम्झौंता गर्ने स्वीकृति गरेको छ। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकसँग नौ करोड ५० लाख डलर बराबरको सम्झौंता गर्न स्वीकृति दिएको छ।


सरकारले भु-उपयोग परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। टिम्बर कर्पोरेसनको अध्यक्षमा भरतबहादुर चन्द र महासचिवमा दीपक उपाध्यायलाई नियुक्ति गरेको छ। मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको निर्देशकमा ऐनवीरजंग राणालाई बढुवा गरेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नियमावलीमा बढुवा हुन कम्तिमा चार वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी दुई वर्षमा झारेर राणालाई बढुवा गरिएको हो।


चार एआईजीको सरूवा
सरकारले नेपाल प्रहरीका चार जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई सरूवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। कल्याणकुमार तिमिल्सिनालाई महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयबाट प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा सरूवा गरिएको छ।


रविन्द्रप्रताप शाहलाई प्रतिष्ठानबाट मानव स्रोत विभागमा ल्याएको छ। नरेश गुरूङलाई मानव स्रोतबाट प्रशासन महाशाखामा पठाइएको छ। मदन खड्कालाई प्रशासनबाट महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा सरूवा गरिएको छ।


वेगमलाई माफ माग्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बुधबार अपरान्ह कृषि राज्य मन्त्री करिना बेगमलाई सिडियो कुटेको प्रकरणमा माफी माग्न निर्देशन दिएका छन्। वेगमलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर घटनाको जानकारी लिई माफ माग्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि बेगमले भने प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न आफू प्रधानमन्त्री कार्यालय आएको प्रतिक्रिया सञ्चारकर्मीहरुलाई दिइन्।

साझा संकल्प प्रस्ताव तयार गर्न थप प्रयास जारी राख्ने निर्णय

वार्ता जारी:
राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा छलफल गर्दै एकिकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका उच्च नेताहरु।
साझा संकल्प प्रस्ताव तयार गर्न थप प्रयास गर्ने निर्णय गर्दै सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले जसरी पनि बजेट परित गराई छाड्ने र गर्नै नदिने आआफ्नो अडानले निम्त्याउने सम्भावित भिडन्त केही दिनका लागि टारेकाछन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको तीन दलको बैठकले ती दलहरूको कार्यदललाई सहमतिको खाका तयार गर्ने जिम्मा दिएर सहमतिको प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेका छन्।

त्यससंगै बजेट परित गराई छाड्ने सत्तापक्ष र त्यसो गर्नै नदिने माओवादीको अडानले निम्त्याउने सम्भावित भिडन्त केही दिनपछि धकेलिए जस्तो देखिन्छ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एकिकृत नेकपा माओवादी र सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेताहरु उपस्थित थिए।

लचिलो

बैठकमा सत्तापक्ष केही लचिलो देखिएको बताउँदै माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश भन्छन्, �केही दिन यता बजेट पारित गर्ने उपायबारे मात्र कुरा गरौं भन्दै आउनुभएका सत्ताधारी दलहरुले संकल्प प्रस्तावबारे थप प्रयास गर्न तयार हुनु भएको छ।�

बैठकका अर्का सहभागी एमालेका सचिव युवराज ज्ञवाली पनि साझा संकल्प प्रस्तावमा प्रगति हुन सक्ने सम्भावना देखिएको बताएका छन्।

उनले भने, �बैठकमा अरु धेरै कुराहरु पनि आएका थिए। तर सहमतिको संकल्प प्रस्ताव बनाउन प्रयास गर्ने निधो गर्‍यौँ।�

तर उनले माओवादीले माग गरे जस्तो सेनापति थमौति गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई गलत नमान्ने अडानबाट आफूहरु पछि नहटेको बताए।

ज्ञवालीले भने, �देशको अवस्था निकै गम्भीर भैसकेकाले सहमतिका निम्ति सबै पक्ष लचिलो भई बीचको बाटो निकाल्नु पर्छ।�

संकेत

कार्यदलले पेश गर्ने सहमतिको खाका बिहीवार तीन दलका बरिष्ठ नेताहरुको बैठकमा छलफल हुनेछ।

उक्त छलफल नटुंगिए अर्को आन्दोलनको निम्ति शुक्रवारसम्म दिएको हदम्याद लम्ब्याउन सक्ने संकेत माओवादीले दिएको छ।

माओवादी नेता प्रकाशले भने, �सहमति हुने विश्वासको सम्पूर्ण आधार देखा पर्‍यो भने केही दिन पर्खिन सक्छौँ ।�

साझा संकल्प प्रस्ताव तयार गर्न यसअघि असफल भइसकेको सो कार्यदलले यस पटक सहमतिको विन्दू फेला पारिहाल्ने विश्वासिलो आधार देखिएको छैन।

Monday, November 16

कोइराला भेट्न प्रचण्ड सिङ्गापुरतिर

राजनीतिक गतिरोध बढिरहेका बेला एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सोमबार दिउँसो सिङ्गापुर उड्नुभएको छ ।
पार्टीको प्रवासी संगठनको कामको लागि सिङ्गापुर प्रस्थान गएको भनिएपनि प्रचण्डले कोइरालासँग गम्भीर राजनीतिक गफ गर्ने श्रोतले बताएको छ । ‘सिङ्गापुरमा गिरिजाबाबुलाई पनि भेट्छु,’ सिङ्गापुर जानुअघि त्रिभूवन विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘तर, म पार्टीको कामको लागि नै मुख्यरुपमा गएको हुँ ।’ कोइराला सिङ्गापुरमा भएका बेला भएको प्रचण्डको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।

रगतमा अक्सिजनको मात्रा कमी भएपछि कोइरालाले शनिबारदेखि सिङ्गापुरको टि्रपलवन समरसेटस्थित ग्लेनिगल्स अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार गराइरहनुभएको छ । कोइरालाको साथमा छोरी सुजाता र भतिज डा. शेखर पनि सिङ्गापुरमै हुनुहुन्छ ।

सिङ्गापुरमा रहँदा प्रचण्डले माओवादी निकट प्रवासी संगठनको कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । प्रचण्डको साथमा माओवादीका विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरा पनि सिङ्गापुर उडेका छन् । प्रचण्ड बैङ्ककमा डेढ घण्टाको ट्रान्जिट बस्दै सिङ्गापुर पुग्ने कार्यक्रम रहेको माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले अनलाइनखवरलाई बताउनुभयो । उहाँ दुई दिनपछि स्वदेश फर्कनुहुने छ ।

यसैबीच, पूर्व युवराज पारस साह पनि सोमबार दिउँसो सिङ्गापुर प्रस्थान गर्नुभएको छ । प्रचण्ड र पारस १५ मिनेट फरकमा सिङ्गापुर उडेका हुन् । प्रचण्ड थाइ एयरको विमानबाट सिङ्गापुर प्रस्थान गर्नुभएको छ भने पारस त्यसको १५ मिनेट अगाडी सिल्क एयरको विमानबाट सिङ्गापुर प्रस्थान गर्नुभएको हो ।

माओवादीका अयोग्य लडाकुहरूले बहिर्गमनका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्म माग



शिविरमा रहेका माओवादीका अयोग्य लडाकुहरूले आफ्नो बहिर्गमनका लागि सरकारसँग ४० लाख रुपैयाँसम्म माग गरेको र त्यसले उनीहरूको पुनःस्थापनामा ढिलाइ भइरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन्।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद नेपालले लडाकूहरूले आफूलाई नेपाली सेनामा समायोजन नगर्ने हो भने जीविकोपार्जनका लागि सरकारले १० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म प्रतिव्यक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको बताए।

सिंहदरबार सोमबार आयोजित प्रवक्ता-प्रेस भेटघाटमा नेपालले माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापनका लागि गठित टोलीसमक्ष लडाकूहरूले आफूहरू अयोग्य नभएको दाबी गर्दै आफूहरूलाई सेनामै समायोजन गर्नुपर्छ भन्दै बहिर्गमनका लागि त्यति ठूलो रकम मागेको जानकारी दिए।

नेपालले लडाकूहरूले सरकारले उक्त परिमाणमा रकम उपलब्ध गराएमा आफूहरूले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने, सहकारी खोल्ने र गाईपालन व्यवसायसमेत गर्न सक्ने बताएको जानकारीसमेत दिए।

उनका अनुसार राष्ट्रसंघीय निकायले लडाकूहरूको व्यवस्थापनका लागि सीपमूलक तालिमबाहेक उद्योग, सहकारी र अन्य व्यवसायका लागि रकम उपलव्ध गराउन नसक्ने यसअघि नै जनाइसकेको छ।

शिविरमा हाल अनमिनको प्रमाणीकारणमा अयोग्य घोषित चार हजार आठ लडाकू छन्। ती लडाकूको बहिर्गमनका लागि सरकारले छ वटा चरण बनाएको छ।

पहिलो चरणअन्तर्गत बहिर्गमन र पुनःस्थापनाबारे अयोग्य लडाकूलाई जानकारी गराउने र उनीहरूबाट सुझाव लिने कार्य यसै साताभित्र पूरा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकूहरूको भरणपोषणबापत असोजसम्म रु. १४ करोड ५१ लाख २१ हजार ७७८ र मासिक भत्ता रु. २१ करोड १८ लाख ५९ हजार ६३० भुक्तानी भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच मन्त्रालयले मुलुकभित्र भेटिएका ५३ बारुदी सुरुङ्गमध्ये १७ वटा हटाइसकिएको र यसआवमा १९ वटा हटाउने कार्य भइरहेको जानकारी दिएको छ।

त्यस्तै मुलुकका ६४ जिल्लामा स्थानीय शान्ति समिति गठन भएको बताइएको छ।

मन्त्रालयले तराईका पाँच वटा समूहसँग दोस्रो चरणको वार्ता भइरहेको जनाउँदै पहिलो चरणको वार्तापछि केही समूह विभाजन भएकाले वार्तामा समस्या देखिने गरेको उल्लेख गरेको छ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई कुट्ने कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगमलाई कस्तो कारवाही गर्नुपर्ला ?



पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई कुट्ने कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगमलाई कस्तो कारवाही गर्नुपर्ला ?

राष्ट्रपतिको कदमलाई त्रुटिपूर्ण भन्नुपर्ने माओवादी अडान

१ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेले गतिरोध अन्त्यको उपाय खोज्न सोमबार नेपाली कांग्रेस र एकीकृत नेकपा माओवादीसँग छलफल गरेको छ ।

साँझ एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा एकीकृत नेकपा माओबादीसँग भएको छलफलमा एमालेले लचिलो हुन आग्रह गरेको एमाले युवराज ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपतिको कदमलाई त्रुटिपूर्ण भनेमात्र सहमति हुन सक्ने माओवादीले अडान दोहोर्‍याएको छ । माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ताधारी दलहरु केही लचिलो भए सहमति हुन सक्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा एमालेले राष्ट्रपतिको कदमकाबारेमा नेपाली कांग्रेस र स्वयम् राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग बसेर सहमतिमा पुग्नुपर्ने बताएको एमाले सचिव ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । माओवादीसँगको छलफल लगत्तै एमालेले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेससँग पनि छलफल गरेको छ ।

सत्ताधारी दलमध्ये ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताहरुबीच आइतबार साँझ एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको निवासमा बसेको बैठकले राजनीतिक गतिरोध हटाउन छलफललाई सक्रियतापूर्वक अगाडी बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर सहमतिका लागि कुनै नयाँ प्रस्ताव भने तयार हुन सकेको छैन ।
माओवादीले मंसिर ५ भित्र सहमति नभए तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने बताएपछि दलहरुबीच छलफलको क्रम तीब्र भएको छ ।

बिरामी प्रधानमन्त्रीले दिए बालुवाटारमा भोज

१ मंसीर, काठमाण्डौ । भाइरल ज्वारोबाट थलिएर केहि दिनदेखि आराम गरिरहेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सोमबार साँझ सरकारी निबास वालुवाटारमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरुलाई भोज दिएका छन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार केही आरामको महसुस गरेका नेपालले कांग्रेस र एमालेका बरिष्ठ नेताहरुलाई संयुक्त भोज दिएका हुन् । भोजमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, गोपालमान श्रेष्ठ, कुलबहादुर गुरुङ, लक्ष्मण घिमिरे, रामशरण महत लगायतका नेताको सहभागीता थियो ।

डिनर मिटिङमा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली, अमृत बोहोरा, भरतमोहन अधिकारी, अर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गृहमन्त्री भीम रावल, संचारमन्त्री शंकर पोखरेल, युबराज ज्ञवाली लगायतको उपस्थीति थियो ।

सो अबसरमा नेताहरुले बहुमतका आधारमा बजेट पारित निर्णय गरेका छन् । बहुमतका आधारमा सदनमा बजेट पारित गर्ने र माओवादीको डटेर सामना गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

भाइरल ज्वारोका कारण थलिएका प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि ‘बेडरेष्ट’मा छन् ।

माओवादीको तराई बन्द फिर्ता

१ मंसिर, बीरगन्ज । मातृका यादव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले सोमबारदेखि गरेको अनिश्चितकालिन तराई बन्द साँझ फिर्ता लिएको छ ।

बाराको बरियारपुरमा लाग्ने गढीमाई मेलालाई ध्यानमा राखि तराई बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको माओवादीले जनाएको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई कालोमोसो दलेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेका कार्यकर्ताको रिहाईको माग गर्दै माओवादीले सोमबारदेखि तराईका जिल्लाहरुमा अनिश्चितकालिन बन्दको आहृवान गरेको थियो ।

माओवादीले आव्हान गरेकोे बन्दका कारण सोमबार पूर्वी तथा मध्य तराईका जिल्लाहरुको जनजीवन प्रभावित भएको थियो । बन्दका कारण पूर्वी तराईका जिल्लाहरुमा फाट्टफुट्ट मात्रै सार्वजनिक सवारीका साधनहरु चलेका थिए ।

Sunday, November 15

'प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति निर्माणको अवसर गुमाइसके'


धनगढी , २०६६ कार्तिक २९ - मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने अवसर गुमाइसकेको बताएका छन् । उनले यथास्थितिमा फोरम सरकारमा नजाने उल्लेख गर्दै प्रमुख दलबीच सहमति कायम गरेर राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नयाँ सरकारको स्वरुपबारे चर्चा गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति दल बाहिरबाट समेत ल्याउन सकिने बताए ।

'सिनियर लिडरहरु राखेर मन्त्रिमण्डल बनाउनुपछर्', उनले भने, 'आलाकाचा र उदण्डहरुलाई दलले सरकारमा सिफारिस गर्नुहुदैन ।' सबै दलको माग र समस्याको सूचीमा व्यापक छलफल गरेपछि राष्ट्रिय सहमतिको आधार तय हुने धारणा राख्दै उनले जनमतको आधारमा शक्ति विभाजन र नेतृत्वको छिनोफानो हुनुपर्ने बताए । तर उनले भने, 'हरुवाहरु हैन, निर्वाचित व्यक्ति सरकारमा जानुपर्छ ।'

कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमको लागि धनगढी आएका यादवले बहुमत र अल्पमतमा सरकार बन्ने र ढल्ने अवस्था को अव अन्त्य हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

फोरमसँग विगतमा भएका सहमति र सम्झौताका बिषयमा छलफल गर्न तयार मात्रै भएको जानकारी दिदै उनले सरकारमा जान फोरमले सम्झौता नगर्ने बताए ।

त्रिविद्वारा दसगुणा शुल्क वृद्धि

त्रिभुबन विश्वविद्यालयले मातहतका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमा प्रवेश र मासिक शुल्कमा दसगुणा वृद्धि गरेको छ । हाल लिइरहेको शुल्कले निजी विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषदले सो निर्णय गरेको हो । त्रिविले शुल्क वृद्धि गरेको १८ वर्ष पछि यो पहिलो हो ।

त्रिविले लागू गरेको नयाँ शुल्कअनुसार स्नातक तहमा प्रवेशवापत पाँच सय रुपैयाँ, मासिक पाँच सय र पुस्तकालय शुल्कवापत एकसय पचास रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । स्नातक अध्ययन गर्नेहरुले अब वार्षिक ६ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । त्रिविले हाल प्रवेश शुल्क ५०, मासिक शुल्क ६० रुपैयाँ लिँदै आएको छ । त्यसैगरी स्नातकोत्तर तहमा प्रवेशबापत पाँच सय, मासिक सात सय र पुस्तकालय शुल्कबापत दुई सय रुपैयाँ पुगेको छ । स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नेले अब बार्षिक १० हजार तीन सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।

स्नातकोत्तर तहमा हाल ५० रुपैयाँ प्रवेश शुल्क, मासिक ६१ रुपैयाँ र पुस्तकालयवापत ७५ रुपैयाँ शुल्क छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विस्थापन गरिने हुनाले प्रमाणपत्र तहको शुल्क भने त्रिविले तय गरेको छैन ।

जोडी नभेटेसम्म एक्लै

माण्डवी त्रिपाठी, गायिका
छ सयभन्दा बढी लोकगीतमा स्वर दिइसकेकी माण्डवी त्रिपाठी आजकल पाश्र्वगीततर्फ पनि सक्रिय छन् । छोटो समयमा नै ४० वटा चलचित्रमा स्वर दिइसकेकी माण्डवी अहिले आफ्नो सोलो एल्वम ल्याउने तयारी छन् । लमजुङ सुन्दरबजारकी स्थायी बासिन्दा माण्डवीलाई पुरुषको बोली मन पर्छ रे, तर कसैसँग मायाप्रीति भने बसेको छैन । संगीतमा लागेर मात्र बाँच्न गाह्रो हुने भएकाले साझेदारीमै उनले बोर्डिङ स्कूल पनि सञ्चालन गरेकी छन् । त्रिपाठीसँग अनलाईनखबरले गरेको छोटो कुराकानी ।
० आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ ?

- गायन क्षेत्रमै सक्रिय छु । चलचित्रमा पनि गीत गाईरहेको छु । चाडै नै सोलो एल्वम ल्याउने तयारीमा छु ।

० लोक गीतभन्दा सिनेमालाई प्राथमिकता दिएको हो ?

- त्यस्तो त होइन । दुवैलाई उतिकै महत्व दिन्छु । लोकगीतको कलेक्शन एल्वममा गाएको छु । आजकल सिनेमामा बढी गाएर त्यस्तो देखिएको हो ।

० लोकगीतमा त भाका भाकैमा लव पर्छ रे नि ?

- खै पर्छ होला, मलाई त अनुभव छैन ।



० लोक गीतभन्दा सिनेमालाई प्राथमिकता दिएको हो ?

- त्यस्तो त होइन । दुवैलाई उतिकै महत्व दिन्छु । लोकगीतको कलेक्शन एल्वममा गाएको छु । आजकल सिनेमामा बढी गाएर त्यस्तो देखिएको हो ।

० लोकगीतमा त भाका भाकैमा लव पर्छ रे नि ?

- खै पर्छ होला, मलाई त अनुभव छैन ।

० यो त पत्याउने कुरा भएन ?

- हाँस्दै, साँच्ची परेन ।

० राम्री हुनुहुन्छ, प्रस्ताव त खुवै आए होलान् नि ?

- प्रस्ताव त थुप्रै आए, तर लभ कसैसँग परेन ।

० भनेपछि अहिले एक्लो ?

- जोडी नखोजेसम्म त एक्लै हो नि ।

० एरेञ्ज विवाह गर्ने कि लव म्यारिज गर्ने ?

- अलि दोधारमा छु । जुन पनि हुन सक्छ ।

० हित्तचित्त मिलको मान्छे छ भने सहमतीमा विहे अघि सेक्स गर्न सकिन्छ ?

- विहे अघि सेक्स ठीक लाग्दैन् । अरुले गर्छन होला, म चाही गर्दिन ।

० पुरुषको कुन कुरा तपाईलाई आर्कषित गर्छ ?

- पुरुषको बोली र विचारबाट आकषिर्त हुन्छु ।

० मिठो बोली भएको मानिस नपाएकै हो त ?

- होइन, त्यस्तो मान्छे त छन्, तर मन पनि मिल्नु पर्‍यो नि ।

० कामुकताविनाको सुन्दरता अर्थपूर्ण हुनसक्छ ?

- दुवै हुनुपर्छ । दुवैको संयोजन भए राम्रो ।

० गीतमा सेक्स अपिल हुन्छ ?

- आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोणमा भरपर्छ । कसैलाई अपिल गरे जस्तो लाग्छ, कसैलाई लाग्दैन ।

० पहिलेको तुलनामा लोक दोहोरी विकृतपूर्ण हुँदैछ नि ?

- मैले पनि त्यस्तो सुनेको छु । यसलाई मर्यादित बनाउनेतर्फ सबैले सोच्नु पर्छ ।

० संगितकारलाई नरिझाएसम्म काम पाइन्न् भन्छन् नि ?

- मैले त कसैलाई रिझाउनु परेन, तर कस्तो रिझाउने भन्न खोज्नु भा हो ।

० शारिरिक सम्बन्ध कायम गर्नेदेखि लिएर अन्य प्रलोभन ?

- मैले पनि त्यस्तो त सुनेको हुँ, थाहा भएन ।

० तपाईलाई कसैले शारिरिक सम्बन्धको प्रस्ताव राखे कि ?

- छैन ।

० तपाई सांगीतिक परिवारभन्दा बाहिरको मानिस स्थापित हुन कतिको चाकडी गर्नुपर्यो ?

- खासै गर्नु परेन् । मिहिनेत अनुसारको प्रतिफल पाएको छु ।

० यस क्षेत्रमा लागेर जीवन धान्न सकिन्छ ?

- बाँच्न पुगेको छ । पूर्ण सुविधायुक्त जीवन निर्वाह गर्न त गाह्रो छ । त्यसैले गायनसँगसँगै साझेदारीमा बोर्डिङ स्कूल पनि सञ्चालन गरेको छु ।

० झुठो कतिको बोल्नुहुन्छ ?

- अरुलाई फाइदा हुन्छ, भने झुठ बोल्छु ।

० भगवानप्रति आस्था छ ?

- भगवानप्रति समर्पित छु ।

० लोकगित मन पर्छ कि आधुनिक गीत ?

- आधुनिक ।

० गाउन कुन सजिलो हुन्छ ?

- छुट्याउन मिल्दैन । दुवै उस्तै हुन् ।

० पाईन्ट कि कुर्ता सुरुवाल ?

- पाईन्ट

० रक्सी पिउनु भा को छ ?

- चाखेको छु । मात्ने गरेर भने पिएको छैन ।

सीमामा काँडेतारको प्रस्ताव

२०६६ मंसिर १ - भारतीय सीमा सशस्त्र बल (एसएसबी) ले नेपाल सीमामा काँडेतार लगाउने प्रस्ताव केन्द्र सरकारलाई पठाएको छ । दुवै मुलुकबीच करिब १८ सय किलोमिटर खुला सीमा छ । दुवै देशका नागरिकले सीमाबाट बिना रोकतोक ओहोरदोहोर गर्दै आएका छन् ।

भारतीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा सीमाबाट ७ देखि १२ किलोमिटर दूरीमा एसएसबीको चौकी राखेको छ । सात सय किलोमिटर भारत-नेपाल सीमामा एसएसबीको नौ बटालियन तैनाथ रहेको गतवर्षको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

उच्च भारतीय राजनीतिक स्रोतका अनुसार सन् २००९ को मे महिनामा भारतको केन्द्र सरकारले संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा टावर स्थापना गर्न र बोर्डर क्षेत्रलाई सिल गर्ने प्रस्ताव मागेको थियो । 'पूर्ण स्थितिको आकलनपछि यो निष्कर्ष निकालिएको छ कि संवेदनशील क्षेत्रलाई तारजाली लगाएर मात्र घुसपैठलाई रोक्न सकिँदैन', एसएसबीले केन्द्र सरकारलाई पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'सम्पूर्ण क्षेत्रबाट घेराबन्दी गर्नुपर्छ ।'

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव अपूर्वा श्रीवास्तवले यसबारे आफूलाई जानकारी नरहेको बताइन् । नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी नरहेको गृहसचिव डा. गोविन्द कुसुमले बताए । 'केही समयअघि काठमाडौंमा भएको सचिवस्तरीय द्विपक्षीय बैठकमा पनि यस विषयमा कुनै छलफल भएको थिएन,' उनले कान्तिपुरसँग भने ।

उत्तर प्रदेश र बंगालसँग सीमा जोडिएको बाहेक बिहारको किसनगन्जदेखि सुपौलको निर्मलीसम्म सीमा असुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै एसएसबी बिहारका एक उच्च अधिकारीले सीमा पूर्णरूपमा घेर्ने प्रस्ताव केन्द्रलाई पठाएको कान्तिपुरलाई बताए । किसनगन्जस्थित बटालियनका उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, 'केन्द्रले जे प्रस्ताव मागेको थियो त्यो पठाइदिएका छौं । निर्देशन र बजेट प्राप्त हुँदै घेराबन्दीको काम सुरु गरिनेछ ।'

भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालमा शरण लिएका उग्रवादीका एजेन्टले खुला सीमाको लाभ उठाउने उल्लेख गर्दै आएका छन् । 'नेपालमा बदलिएको चिनियाँ नीति, आतंकवाद, तस्करी, नक्कली नोट लगायतका प्रसंगले भारतलाई काँडेतार लगाउनेतर्फ पहल गर्न बाध्य गरिरहेको छ,' एक उच्च भारतीय राजनीतिक स्रोतले भन्यो ।

दुई वर्षयता ठाउँठाउँमा भारतले सीमाको सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत 'हाइटेक' -उच्च प्रविधियुक्त) बनाइरहेको छ । उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएका मुख्य आवागमन मार्गमा भारतले सीसीटीभी जडान गरिसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार एक वर्षअघिदेखि एसएसबी र नागरिक पुलिसलाई सीमा क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । नेपाली महिला बेचबिखन निगरानी गर्न केही समयअघि भारतले महिला शाखा राखेको छ । गतवर्ष केन्द्र सरकारले एसएसबीको नयाँ चौकी निर्माण तथा ७५० महिलाकर्मी तैनाथीको निर्णय गरेको थियो ।

तीन महिनाअघि नयाँदिल्लीमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री समेतको संलग्नता रहेको एउटा कार्यक्रममा बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले समेत नेपालसँग जोडिएको ७२६ किलोमिटर खुला सिमानामा सीमा सडकको निर्माण लगायतबारे विशेष सतर्कताको वकालत गरेका थिए ।

नितिश कुमारले खुला सिमानाबाट गैरकानुनी घुसपैठ, लागू पदार्थको तस्करी, जाली नोट, मानव तस्करी, नक्सलवादी उग्रवाद, अवैध अस्त्रको तस्करीसहित आपराधिक एवं अन्य समस्या उत्पन्न भइरहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, 'भारत-बंगलादेश, भारत-पाक सीमाजस्तै भारत-नेपाल सीमामा समेत सुव्यवस्थित रूपले प्रबन्धन गर्नु आवश्यक छ ।

विराटनगर विमानस्थल अकस्मात बन्द

२०६६ कार्तिक २९ - बसाल्नै लागेको विमान एकाएक मोडिएर अन्तै जान्छ भने त्यतिबेला यात्रुको हालत कस्तो होला ? १३ हजार फिटबाट झर्दै विराटनगर विमानस्थल पुग्न लागेको बुद्ध एअरको एटीआर यात्रुलाई खबरै नगरी पूर्वको साटो पश्चिम मोडियो । क्याप्टेन एलबी नेपालीले उडिरहेको विमानमा परिचारिकालाई 'मौसम खराब भएकाले सिट बेल्ट बाँध्न' लगाए । आइतबार साँझ करिब पौने छ बजे विराटनगर ओर्लन लागेको जहाज फनक्क पश्चिमतिर मोडिंदा यात्रुहरु सुरुमा 'मौसम खराब' भएको लख काटे । तर पछि छक्क परे ।

पूर्व जाने जहाज पश्चिम मोडिएको २० मिनेटसम्म क्याप्टेनले केही बताएनन् । अनि परिचारिकाले भनिन्, 'विराटनगर विमानस्थल बन्द भएकाले हामीहरु काठमाडौं एअरपोर्ट जाँदैछौं ।'

विमानभित्र आश्चर्यचकित कोलाहल मच्चियो । क्याप्टेन नेपालीले फेरि प्रस्ट पारे, 'विराटनगर विमानस्थलमा विद्युत् आपूर्ति ठप्प भएपछि जहाज ल्याण्ड गर्न सकेन ।'

काठमाडौं ओर्लेेपछि सबैका मोबाइल बज्न थाले, 'विमान काठमाडौं फर्कियो.... ।' उक्त एटीआर विमान यात्रुले भरिएको थियो । गन्तव्यविमुख भएपछि यात्रुहरु कहाँ जाने अन्योलमा थिए ।

यता विराटनगर विमानस्थलमा आइतबार साँझ एकाएक विद्युत वितरण बोर्ड ठूलो आवाजमा पड्क्यो । 'विद्युत सर्ट' भएपछि केही क्षण अन्धकार र कोलाहल भयो । विमानस्थल पूरै अन्धकार भयो । विमानस्थलबाट राजधानी उड्नै लागेको यति एअरको विमान गुड्न लाग्दालाग्दै रोकियो भने राजधानीबाट उडेका दुई विमान विराटनगर आइपुग्न लाग्दा फर्काइए ।

नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विराटनगरका प्रमुख सुधिर चौधरीले भने 'एकाएक ठुलो आवाज आएपछि विद्युत अवरुद्ध भयो । सबैतिर धुँवा नै धँुवा भयो । हामी सबै आत्तियौं अनि हत्त न पत्त विद्युत आपूर्ति बन्द गरेर दुर्घटनाबाट जोगायौं ।'

विमानस्थलमा इलेक्टि्रसियन नहुँदा यो समस्या आएको हो । काज सरुवा फिर्ता भएपनि राजधानीमा रहेका संजय चौधरी नआएको र भदौमा सरुवा भएका रामनिवास यादव कात्तिक २५ गते राजधानीमै गएपछि विमानस्थलमा विद्युत आपूर्ति हेर्ने प्राविधिकको समस्या भएको थियो ।

अर्काे इलेक्टि्रसियन नआई रमना पत्र नदिई राखेको यादवलाई माथिबाट बोलाएपछि बाध्य भएर पठाएको विराटनगर उनले बताए । विभागले विमानस्थलको संवेदनशिलतालाई नबुझ्दा झण्डै ठुलो दुर्घटना व्यहोर्नु परेको उनले गुनासो गरे । 'इलेक्टि्रसियन नहुँदा बाहिरबाट अरुलाई नै बोलाउनुपरेको छ ।'

विराटनगरबाट उडान भर्न तयार यति एयरका दुई र राजधानीबाट अग्निका दुई, बुद्ध र यतिका एक एक गरि छ उडान रद्द भए ।

इन्धन खपत कम गर्न निगमको आग्रह

२०६६ कार्तिक २९ - नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।बीरगन्ज-रक्सौल सडक खण्डमा अत्यधिक सवारी चाप भएपछि भण्डारण क्षमतामा कमी आएको भन्दै निगमले इन्धनको प्रयोग कम गर्न आग्रह गरेको हो । भारतीय आयल निगमको रक्सौलस्थित जयपुर डिपोमा आगलागी भएपछि निगमले लोड/अनलोड एकतर्फीमात्र गरेको जनाएको छ । निगमले अहिले आफूसँग पाँचदिनका लागि मात्र इन्धन मौज्दात रहेको बताएको छ ।

यसैबीच, माओवादी निकट पेट्रोलियम मजदुरहरुको आन्दोलनका कारण पूर्वाञ्चलमा यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको छ ।

अखिल नेपाल पेट्रोलियम मजदुर संघले बुधबारदेखि १७ बुँदे माग गर्दै पेट्रोलपम्प बन्द गरेका कारण इन्धन भर्न नपाएकाले यातायात सेवा प्रभावित भएको निगमले जनाएको छ ।

२ सय ४० दिन काम गरेका मजदुरलाई स्थायी गर्नु पर्ने लगायतका माग राख्दै संघले गरेको आन्दोलनका कारण पुर्वाञ्चलका ४ सय ५० भन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीकेन्द्रहरु बन्द छन् ।

Monday, November 9

थरुहट र कोचिला राज्य हटाउन मोर्चाको माग

२३ कात्तिक, बीरगन्ज । एकीकृत नेकपा माओवादी निकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा क्रान्तिकारीले आत्मनिर्णय अधिकार सहितको स्वायत्त मधेश गणराज्यको स्थापना र राज्यका सबै निकायमा मधेशीको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कार्यदिशा पारित गरेको छ ।

वीरगंजको नगर सभागृहमा आइतवार देखि जारी सम्मेलनले पूर्वको झापा देखि पश्चिम कंचनपुर, उत्तरमा चुरे पहाड र दक्षिणमा भारतीय सिमासँग जोडिएको भूभागलाई स्वायत्त मधेशको रुपमा लिने निर्णय गरेको छ । मोर्चाको माउपार्टी नेकपा माओवादीले भने कपिलवस्तु देखि पूर्वमा सप्तरी सम्मको भूभागलाई मधेश मान्दै आएको छ । पार्टीको नीति भन्दा फरक ढंगले पश्चिमको थरुहट र पूर्वको कोचिला राज्यलाई हटाएर सिंगो मधेश गणराज्यको अवधारणा भातृ संगठन मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले अगाडी सारेको हो । सम्मेलनले मधेशमा वोल्ने माध्यम भाषा जुनसुकै भएपनि मातृ भाषालाई मुख्य जोड दिनुपर्ने नीति पनि पारित गरेको छ ।

सरकारले मधेशमा लागु गरेको एकीकृत सुरक्षा नीतिले माओवादीलाई दवाउने रणनीति लिएको हुदा त्यसको विरुद्ध तत्काल शसक्त आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय समेत गरेको सम्मेलन आयोजक समितिका ासंयोजक सुर्यनाथ यादवले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनले आर्थिक उत्पादन सम्बन्धको क्रान्तिकारी परिर्वतनसँगै क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गरी सामन्तको जमिन बिना मुआब्जा कब्जा गरी भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई निःशुल्क वितरण गर्ने नीति पास गरेको छ ।

राजनीतिक प्रतिबेदन र बिधान मस्यौदा पारितसगै नयाँ नेतृत्व चयनकालागि भोलि विहान ७ वजे सम्मका लागि वन्द शत्र स्थगीत गरिएको छ । भोलि विहान अध्यक्ष मण्डलले नयाँ नेतृत्वको नाउँ सम्मेलनमा प्रस्तावित गरेपछि छलफल गरि टुंगो लगाइने संयोजक यादवले जानकारी दिनुभयो । मोर्चाको नेतृत्वको लागि वर्तमान अध्यक्ष कृष्णदेव सिंह , प्रभु साह, शिवचन्द्र कुशवाहा, रामरिझन यादव लगायतका नेताहरु प्रमुख दाबेदारका रुपमा देखिनु भएको छ । सम्मेलन थप एक दिनको लागि लम्विएको छ ।

सेवा सुधार्न टेलिकमलाई निर्देशन

२३ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकमलाई आफ्नो सेवा गुणस्तरिय बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तरीय नभएका कारण सर्वसाधारणको व्यापक गुनासो आएको सरकारले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो ।

व्यवस्थापिका संसद अन्तरगत विकास समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सुचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।

टेलिकमले ल्याएको विशेष रिमकार्ड सेवा उच्च ओहदाका व्यक्तिले मात्र प्रयोग गर्दै आईरहेको भन्दै उहाँले सञ्चारकर्मीहरुलाई पनि उपलब्ध गराउन मन्त्रालय तयार भएको बताउनुभयो ।

‘गणतन्त्र लेख्नलाईमात्र संविधान चाँहिदैन’

२३ कात्तिक, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राजतन्त्रको ठाँउमा गणतन्त्र लेखिने संविधान आफूहरुलाई नचाहिएको बताउनुभएको छ ।
राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र मात्र नभएर सामन्तबाद र साम्राज्यबाद विरुद्धको संविधानको पक्षमा माओबादी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

ललितपुरमा आज आयोजित अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष प्रकाशले राष्ट्रपति शासन लगाउने र संविधानसभा भंग गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस लगाएतको षड्यन्त्र कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने दावी गर्नुभयो ।

उहाँले बर्तमान संविधानसभा मार्फत नै नयाँ संविधान जारी गर्न माओबादी प्रतिवद्ध भएको बताउनुभयो । प्रतिक्रियाबादी र प्रतिक्रान्तिहरुले सेना परिचालनकेा आधार तयार पारिरहेको भन्दै उहाँले माओबादीलाई त्यो अस्वीकार्य हुने बताउनुभयो ।

Sunday, November 8

हामी किन लत्रिने ?

- डा. बाबुराम भट्टराई
उपाध्यक्ष एकीकृत नेकपा (माओवादी)

आन्दोलनरत् माओवादी पार्टीका नेताहरु यसैसाता भक्तपुरको बालकोटस्थित एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको निवासमा आयोजित शीर्ष वार्तामा सहभागी भए । यो वार्तापछि अब माओवादी पार्टीले बजेट पारित गर्नका लागि सदन खोलिदेला र राष्ट्रिपतिको कदमबारे सदनमा छलफल भएमा यही सरकारमै सहभागिता जनाएर संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्ला भन्ने एमाले नेताहरुले आशा गरेका छन् । तर, माओवादी उपाध्यक्ष एवं बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भने अनलाइनखबर डट कमका लागि धर्मराज भुषाल र अरुण बरालसित कुराकानी गर्दै सरकारविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उहाँले अब समयमै संविधान नबने संविधान संशोधन गरेर मिति थप्न सकिने समेत बताउनुभएको छ ।

० आन्दोलन चर्किन थालेपछि अब संविधान बनाउने मिति पछि सर्छ कि, के हुन्छ ?
- हामी त समयमै संविधान निर्माण होस् भन्ने चाहन्छौं । संविधानसभा माओवादी एजेण्डा भएको र संविधानसभामा जनताले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित गरेको नाताले समयमै संविधान बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । तर, अहिले जुन राजनीतिक गत्यावरोध पैदा भएको छ, यसले के आशंका बढाएको छ भने हिजो संविधानसभामा पराजित शक्तिहरु यो संविधानसभालाई निश्त्रिmय पारेर यसलाई विघटन गराउन चाहन्छन् । संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान बनाउन उनीहरु चाँहदैनन् । यो आशंका हामीलाई गम्भीर ढंगले लागेको छ । त्यसैले यो गत्यावरोधलाई छिटो अन्त्य गरेर हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति संविधान निर्माणमा केन्दि्रत गरिनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौं । निर्धारित समय, जेठ १४ भित्रै संविधान बनोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ ।
० प्राविधिक हिसावले अब तोकिएकै समयमा संविधान बन्न सम्भव छ कि छैन ?
- राजनीतिक सहमति नै मुख्य कुरा हो । महत्वपूर्ण विषयहरुमा मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुवीचमा सहमति बन्यो भने लेखनकै निम्ति त दुई/तनि महिना समय यथेष्ट हुन्छ । तर मुख्य कुरा राजनीतिक सहमति हो, त्यो अहिले बनिराखेको छैन ।
० जेठ १४ गते संविधान बनेन भने त्यसपछि मुलुक कता जाला ?
- राजनीतिक सहमति बन्यो भने त त्यसपछि फेरि हामीले संविधानलाई संशोधन गरेर अर्को छ महिना वा आवश्यक समय बढाउन सक्छौं । यो त संविधानमा प्रावधान छ । राजनीतिक अवस्थ बनेन र अहिलेको अवस्था कायम रह्यो भने खतरनाक अवस्था चाँहि त्यो हो । संविधानसभाका पारजित शक्तिहरुले राष्ट्रपतिको कदममार्फत् संविधानसभालाई निस्कृय पारेर पछाडि फर्किन र राष्ट्रपतिका नाममा सैनिक शासन थोपर्न खोजेका हुन् कि भन्ने गम्भीर आशंका हामीलाई छ । र, त्यसैको अन्त्यको निम्ति पनि हाम्रो यो एउटा आन्दोलन हो ।
० राष्ट्रपतिको कदम सच्चिए पनि संविधानको स्वरुप सम्बन्धी विवाद त यथावतै रहला नि ?
- त्यसैले हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ भनेका हौं । कोही सरकारका वस्ने र कोही प्रतिपक्षमा बस्ने स्थिति भएमा संविधान निर्माणमा असर पर्छ । त्यसैले नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
० एकातिर आन्दोलन घोषणा गर्नुभा’को छ, अर्कोतिर माओवादीको चर्को विरोध गर्ने केपी ओली ‘कामरेड’को घरमा शीर्ष नेताहरु डिनर खान जानुहुन्छ, किन यस्तो ?
- युद्ध र वार्ता सँगसँगै जान्छ भन्ने मान्यता हो । युद्धकालमा पनि हामी हाम्रा प्रतिपक्षीहरु, जसलाई हामी दुश्मन भन्थ्यौं, उनीहरुसित हामी वार्तामा बस्थ्यौं भने अहिले त झन् हामी सशस्त्र युद्धमा छैनौं र राजनीतिक संघर्षमा मात्रै छौं । हामीले हाम्रा प्रतिपक्षहरुसँग वैचारिक ढंगले प्रतिश्पर्धा गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । उनीहरुलाई भेटेर, हाम्रा तर्कहरु राखेर उनीहरुलाई हामी मनाउन सक्छौं र नसके पनि उनीहरुका कुतर्कहरुको खण्डन गर्न सक्छौं भनेर नै हामीले भेटघाट गर्ने गरेका हौं र त्यो ठीकै पनि हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

० तर, ओलीनिवासमा त माओवादी नेताहरु पूरै लत्रेको अवस्थामा थिए भन्ने एमालेबाट चर्चा आएको छ नि ? के कुराकानी भएको थियो त्यहाँ ?


- हामी किन लत्रिने ? हामी सडक आन्दोलनमा छौं । लत्रेर सातो त उहाँहरुको गैराखेको छ । माओवादी भनेको कुनै शक्ति नै होइन भन्ने भ्रममा उहाँहरु हुनुहुन्थ्यो । दशौं, बीसौं हजार मान्छे सामान्य घेराउ कार्यक्रममा आइराखेका छन् । २६-२७ गते काठमाण्डौको सडकमा जब लाखौं जनता उत्रन्छन्, तब उहाँहरुको यो भ्रम समाप्त हुन्छ ।
० ओली निवासमा तपाईहरुको खास कुराकानीचाँहि के भएको थियो ?
- त्यहाँ त निकास कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भयो । हामीले भन्यौं, अहिलेको प्रमुख मुद्दा भनेको नागरिक सर्वाेच्चताकै मुद्दा हो । राष्ट्रपतिले बर्खास्त गरिएका सेनापतिलाई बहाली गर्ने जुन कदम चाले, त्यसबाट मन्त्रीपरिषद्ले सेनालाई कारवाही गर्न सक्दैन भन्ने नजीर बस्यो । त्यसले गर्दा देशमा सैनिक सर्वोच्चता कायम भएको छ । यसलाई सल्ट्याइएन भने देशमा गणतन्त्र सुनिश्चित हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रपतिको त्यो कदम सच्चिनुपर्दछ र नागरिक सर्वोच्चता बहाल गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा नै हामीले राख्यौं र त्यसका निम्ति उपाय खोज्नुपर्दछ, खोजियोस् भन्ने हामीले आग्रह गर्‍यौं ।
० माधव नेपालको सरकार टसमस गर्दैन भन्ने कांग्रेस-एमालेको बटमलाइन छ रे नि ?
- यसैले हामीले यसलाई कठपुतली सरकार भनेका हौं । यसको कुनै स्वनिर्णयको क्षमता पनि छैन र कसैमा आश्रति भएको हुनाले त्यहाँबाट आदेश नपाएसम्म यसले कुनै निर्णय पनि गर्न सक्दैन । हामीले हिजोदेखि भनेको पनि त्यही हो र अहिले व्यवहारबाट पनि त्यही पुष्टि भैराखेको छ ।
० यही नेतृत्वअन्तरगत मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन भएमा माओवादी पार्टी पनि त्यसमा सहभागी हुन्छ भन्छन् नि मान्छेहरु ?
- त्यस्ता मान्छेहरुले माओवादीको छेउटुप्पै बुझेनन् भने हुन्छ । जुन माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताका निम्ति, राजनीतिक मूल्य-मान्यताका निम्ति सरकार छाडेर सडकमा आयो, त्यो माओवादी कठपुतली सरकारको मातहतमा जान्छ भनेर परिकल्पना गर्नु त हास्यास्पद कुरा हो ।
० संसद नचलेको पनि धेरै भैसक्यो, राष्ट्रपतिको कदम नसच्चिए पनि अंशमा सहमति भएर बजेट पास हुने संभावना छ कि छैन अब ?
- अंशमा सहमतिको सम्भावना हामी देख्दैनौं । बिग्रेको गाडीले अगाडि छेकेर जाम भएको छ भने त्यसलाई नहटाएसम्म पछाडिको गाडी अगाडि सर्दैन । बजेटलगायत संसद अवरुद्धका घटनाहरु राष्ट्रपतिको कदमपछि उत्पन्न परिघटनाहरु हुन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपतिको कदम सच्याएरै अवरोधलाई टंग्याउनु पर्छ । त्यसपछि अरु कुरा स्वतः समाधान हुन्छन् ।
० उसोभए, नागरिक सर्वोच्चता बहाल नभएसम्म सदन खुल्दैन ?
- यो त्यसैले ल्याएका समस्याहरु हुन् । हामीले सिर्जना गरेको त हैन नि । उहाँहरुले मूल मुद्दा हल गर्नेवित्तिकै बाँकी समस्याहरु हल भएर जान्छन् । राजनीतिक मुद्दालाई समाधान गर्नेतिर उहाँहरु जानु पर्‍यो नि । त्यसमा त उहाँहरुले अहिलेसम्म कुनै चासो देखाउनुभएको छैन । त्यसैले सदन नखुल्नुमा सरकारमा बस्नेहरु नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ, हामी होइन ।
० तपाईहरुले समानान्तर सरकार बनाउन खोजेको आरोप छ नि ?
- हामी अहिले समानान्तर सरकार बनाउन खोजिरहेका छैनौं । संविधानसभाबाटै राज्यको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी दृढतापूर्वक आफ्नो मत राखिराखेका छौं । संघीय ढाँचामा जानुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति पनि भैसकेको छ । तर कांग्रेस, एमालेजस्ता पार्टीहरु अहिले पनि संघीय ढाँचामा जाने कुरामा आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यसैले संघीय गणराज्यमा जानका निम्ति दबाव दिने उद्देश्यले सांकेतिकरुपमा स्वायत्त राज्य घोषणाको कार्यक्रम राखेका हौं । यो समानान्तर सत्ता वा सरकार होइन ।
० काठमाडौंमा
यस्तो स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्दा के गरिन्छ ? सरकारी कार्यालयमा गएर बोर्ड राखिन्छ कि ?

- हामीले कुनै सार्वजनिकस्थलमा गएर ‘नेवा स्वायत्त गणराज्य भन्ने एउटा साइनबोर्ड राख्छौं, त्यसलाई उदघाटन गर्छौं र त्यहीँ जनसभा गर्छौं। सरकारी कार्यालयका बोर्डहरु फ्याँक्ने अहिले हाम्रो कार्यक्रम छैन । अहिले हामी सांकेतिकरुपमा मात्रै गणराज्यहरुको घोषणा गछौ।
० यो कार्यक्रम सरकारका विरुद्धमा हो वा संघीयता छिटो आओस् भनेर गरिएको हो ?
- संघीयतामा जानका निम्ति जनमत र जनदबाव सिर्जना गर्नका निम्ति राखिएको कार्यक्रम हो, कुनै समानान्तर सत्ता वा सरकार गठन गर्नका निम्ति होइन ।
० तपाईहरुलाई एमाले नेताले बोलाएर भोज ख्वाइराखेका बेला धनकुटा लगायतका जिल्लामा भने धमाधम कार्यकर्ताहरु कुटिए नि ?
- विभिन्न ठाउँमा यस्ता घटनाहरु भैराखेका छन् । दुर्भाग्यको कुरा के छ भने माओवादीका तर्फबाट चाँहि सानातिनामात्रै घटना भए पनि राष्ट्रिय मिडियाहरुका फ्रन्ट पेजको न्युज बनेर आउँछन् र अतिरञ्जित ढंगले प्रचार गरिन्छ तर माओवादीविरुद्ध कसैले आक्रमण गर्‍यो वा माओवादी मर्‍यो भने चाँहि कुनै समाचार पनि बन्दैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नेपालमा सच्चिनु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । यतिवेला हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन अगाडि बढाइराखेका बेला यसलाई उत्तेजित बनाउनका लागि एमालेका कथित युथफोर्सका जत्थाले आक्रमण गर्ने जुन काम गरिराखेका छन्, यो तरुन्त रोकिनुपर्छ । सरकारमा बसेर र सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर जनतामाथि उत्पीडन गर्ने र आक्रमण गर्ने काम हुन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो । हामी त्यसको घोर भत्सर्ना र विरोध गर्छौं।
० युएनले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप गर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले भनेका छन् नि ?
- कठपुतलीहरुले वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भन्नु त वेश्यावृत्ति गर्ने महिलाले पतिव्रताको कुरा गर्नुजस्तै हो ।



समानान्तर सरकारको घोषणा गछौं: प्रकाश

२२ कात्तिक, चितवन । एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सत्ताधारी दलहरुले आफ्ना मागहरु प्रति गम्भिरता नदेखाए समानान्तर सरकारको घोषणा गर्ने बताउनुभएको छ ।
स्वायत्त राज्य घोषणको कार्यक्रम फिर्ता लिनु विदेशी शक्तिको दबाब नभएको बताउँदै अपाध्यक्ष प्रकाशले आवश्यक परे माओवादी समानान्तर सरकार गठन गरेरै अगाडी बढ्ने बताउनुभयो । माओवादीको जारी आन्दोलन नागरिक सर्वोच्चता स्थापनाका लागि भएको बताउँदै नेता प्रकाशले यसमा कसैको घुसपैठ भए त्यसको जिम्मेवार सोही तत्व हुने बताउनुभयो । प्रतिक्रान्ति शक्तिलाई परास्त गरेर मात्र अगाडी बढ्नका लागी सम्पूर्ण ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रीत गर्नुपर्ने प्रकाशले बताउनुभयो ।
चितवनको रामपुर क्याम्पसमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनु भएका उपाध्यक्ष प्रकाशले माओवादी जनताको बहुमतमा रहेकाले आफ्नो शक्तिले कहिल्यै घुडा टेक्न नपर्ने बताउनुभयो । सरकारको कृयाकलापले राष्ट्रसंघ पनि दुखी भएको बताउँदै उहाँले बान की मुनको आग्रहलाई असंबैधानिक भन्नु सरकारको मुर्खता भएको बताउनुभयो ।

आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सेना परिचालन हुन्नः शान्तिमन्त्री

२२ कात्तिक, काठमाडौं । शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङले माओवादी आन्दोलन नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन नहुने बताउनुभएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा आइतबार बोल्दै मन्त्री चेम्जोङले सरकार शान्ति सुरक्षा गर्न आवश्यक संयन्त्र परिचालन गर्न सक्षम भएपनि सेना परिचालन गर्ने छलफलसम्म पनि नपुगेको स्पष्ट पार्नुभयो । माओवादी आन्दोलन लामो समय नचल्ने भन्दै उहाँले सेना परिचालनको कुरा सम्म गर्नु नपर्ने बताउनुभयो । सरकारका मन्त्रीहरुबाट सेना परिचालनबारे आएका अभिव्यक्ति व्यक्तिगत विचार मात्र भएको चेम्जोङको जिकिर छ ।
मन्त्री चेम्जोङले संयुक्तराष्ट्रसंघको सुरक्षापरिषदमा दिएको प्रतिवेदनबारे अनमिन प्रमुख करिन ल्याण्डग्रेनसँग स्पष्टिकरण लिइने जानकारी दिनुभयो । ‘अनमिनले शान्ति प्रक्रियामा विभेदकारी ढंगले प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ मन्त्री चेम्जोङले भन्नुभयो, ‘अनमिन प्रमुख आएपछि भेटेर त्यसबारे कुरा उठाइनेछ ।’

तराई कोब्राका दुई केन्द्रीय नेताहरुद्वारा आत्मसमर्पण

२२ कात्तिक, बीरगन्ज । सशस्त्र भूमीगत संगठन तराई कोब्राका दुईजना केन्द्रीय सदस्यहरुले आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन् ।
तराई कोब्राका केन्द्रीय सदस्य पवन साह र राधेश्याम साहले आत्मसमर्पण गरेको रौतहटका प्रहरी उपरिक्षक घनानन्द भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच रौतहटको पौराही गाविसस्थित नुनथर खोला नजिक करिब ४१ वर्ष उमेरका एक पुरुषको शव फेला परेको छ । शवको पहिचान हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

कस्तो होला है
















आफ्नै कथा त होला



फोटो संसार




हेर्ने आफ्नो बिचार हो कसरी हेर्ने हो <












Thursday, November 5

लडाकुलाई सेनासँग तुलना गर्न मिल्दैन

२०६६ कार्तिक १५ -

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने एक प्रमुख जिम्मेवारीमा छन्- शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङ । संविधान निर्माणसँग समेत जोडिएको शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबभन्दा प्रमुख चुनौती माओवादी लडाकुको समायोजन, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना हो । यस्तो गहन जिम्मेवारीलाई प्रचारभन्दा कार्यान्वयनमा प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मन्त्री चेम्जोङसँग कान्तिपुरका सरोजराज अधिकारीले गरेको कुराकानी:
माओवादी लडाकुको रेखदेख र नियन्त्रण कसरी भइरहेको छ ?माओवादी लडाकुको रेखदेख गर्ने, तलब भत्ता वितरण गर्ने, भरणपोषणको पैसा वितरण गर्ने काम शान्ति मन्त्रालयबाट भइरहेको छ । जहाँसम्म नियन्त्रणको सवाल छ, बृहत् शान्ति सम्झौतामा विशेष समितिले गर्ने भनेको छ तर त्यसलाई लागू गर्न अहिलेसम्म सकिएको छैन । अहिले पनि माओवादीले उनीहरूलाई आफ्नै कमान्डमा चलाइरहेका छन् र उनीहरू पनि सीधै माओवादीको निर्देशनमा चलिरहेका छन् । कमजोरी कसको ?विशेष समिति गठन भएका बेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयम् त्यसको अध्यक्ष हुनुभयो तर त्यसको प्रक्रिया निर्धारण गरिएन, आचारसंहिता बनाइएन । कमान्ड र कन्ट्रोल विशेष समितिमा यो तरिकाले रहन्छ भनेर संयन्त्र बनाइएन । विशेष समिति पुनर्गठन हुँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल त्यसको अध्यक्ष हुनुभयो तर कमान्ड र कन्ट्रोल विशेष समितिमा छैन । पहिले नै निर्धारण नगरिएकाले यो समस्या सिर्जना भएको हो । विशेष समिति पुनर्गठन भइसकेको नै लामो समय भयो, त्यस्तो संयन्त्र किन नबनाइएको ?पुनर्गठित विशेष समितिले तत्कालै उनीहरूलाई रेखदेख, सुपरिवेक्षण गर्न र कमान्ड कन्ट्रोल आफू मातहत ल्याउन कुन विधि र कस्तो संयन्त्र बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर प्राविधिक समितिलाई प्रस्ताव ल्याउन भनिसकेको छ । प्राविधिक समितिले प्रस्ताव बुझाएकै दुई महिना बितिसक्यो नि ? त्यसका सम्बन्धमा हामी छलफलमा छौं । छ महिनाभित्र लडाकुको समायोजन र पुनस्र्थापना सकेर नयाँ संविधान लेख्नुपर्नेछ, एउटा प्रस्तावको टुंगो गर्नै दुई महिना लगाउने हो भने कसरी पार लाग्ला ?अस्तिको बैठकबाट हामीले प्रत्येक आइतबार बिहान विशेष समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरेका छौं । निर्णयमै पुग्न नसकेपछि दिनदिनै बैठक बसेर के अर्थ ?आइतबारको -आज) बैठकमा त्यो प्रस्ताव टुंग्याउने सहमति भएको छ । माओवादी र अरू सबैले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिए भने हामी चाँडै टुंग्याउन सक्छौं । माओवादीले त त्यो प्रस्तावमा संशोधन गरिनुपर्छ भनिरहेको छ ।अहिलेसम्म उहाँहरूले औपचारिक रूपमा त्यो प्रस्तावमा संशोधन राख्छौं भनेर भन्नुभएको छैन । अयोग्य लडाकुको व्यवस्थापन प्रक्रियाचाहिँ कहाँ पुग्यो ?त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौं । सम्भवतः यो साता पहिलो चरणको काम टुंग्याउँछौं । तुरुन्तै लडाकुलाई र्फम भराउने दोस्रो चरणको काम सुरु हुन्छ । सायद मंसिर दोस्रो, तेस्रो सातासम्म 'डिस्चार्ज' को प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छौं । त्यत्तिका चार हजारलाई एकैपटकमा व्यवस्थापन गर्ने निकाय, क्षमता छ त ?चार हजारलाई फेरि लगेर छुट्टै अर्को शिविरमा स्थायी रूपमा राख्ने होइन । त्यहाँबाट निकालेर तालिममा पठाउनुअघि केही समय कुनै ठाउँमा राख्न सक्छौं । कस्तो तालिम ?आवश्यकताअनुसारका तालिम दिने हो । उनीहरू के चाहन्छन्, हामी के दिन सक्छौं, त्यो हेरेर निर्धारण हुन्छ ।चार हजारलाई एकैपटक तालिम दिन सकिन्छ ?सकिन्छ, सीटीईभीटी छ, घरेलु प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ । खानेपानी, कृषि, व्यावसायिक तालिम केन्द्र छ । निजी क्षेत्र छन्, उनीहरूको पनि सहयोग लिन सकिन्छ । तालिम दिएर घर पठाइदिने कि जागिर पनि दिने ? तालिमअनुसारको रोजगारीका निम्ति सहयोग गर्न सक्छौं तर रोजगारीको सुनिश्चितता नै गरिहाल्ने स्थिति त हामीसँग छैन । कुनै व्यवसायमा लाग्न चाह्यो भने ऋणपानका लागि सहजीकरण गर्न सक्छौं ।योग्यमध्ये पनि सेना, सुरक्षा निकायमा समायोजन हुन नसक्नेलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो, यो संख्या त बढ्छ होइन ?हो, १९ हजार ६ सयमध्ये पक्कै सबै समायोजनमा जान सक्दैनन् । बाँकी रहेका अन्यत्र जान सक्छन् । राजनीतिमा पनि जान सक्छन् ।राजनीतिमा जान्छु भन्नेलाई के छ व्यवस्था ?कुन पार्टीमा गएर राजनीति गर्न चाहन्छ, त्यो त उनीहरूले नै निर्णय गर्ने हो । सभासद वा नेता बनाइदिने त हाम्रो दायित्व होइन ।माओवादी लडाकुले आफूलाई विशेष समितिअन्तर्गत ऐन, नियम बनाएर छुट्टै संरचनाका रूपमा राखिनुपर्ने पनि बताइरहेका छन् नि ?यो त अस्थायी अवस्था हो नि । दुई/चार महिनामा टंुंगिने विषयमा त्यसका लागि विधेयक ल्याएर, कानुन बनाएर जानु जरुरी छैन । उनीहरू त शान्ति सम्झौतामा दुइटै सेनालाई समान हैसियतमा राखेकाले नेपाली सेनाको ऐन, नियम, संरचना चाहिन्छ भन्दैछन् त ? हैसियत समान होइन । माओवादी लडाकुको अवस्था के हो भने, उनीहरूलाई लडाकुबाट समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने हो । केहीलाई सेना, सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने हो । उनीहरू त अस्थायी प्रकृतिका हुन्, यहाँबाट अर्को कुनै ठाउँमा लैजानु छ । उनीहरूको शिविर नै अस्थायी हो । त्यसैले अस्थायी प्रकृतिका लडाकुलाई स्थायी सेनासँग तुलना गर्न मिल्दैन ।छ महिना भन्दाभन्दै तपाईंहरूले तीन वर्षसम्म शिविरमा थन्क्याइदिनुभयो, स्थायी भएनन् र ?शान्ति सम्झौताका धेरै प्रावधानमा समय तोकियो, तीस दिनमा गर्ने भनेका कुराहरू पनि अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन । कमजोरी त नभनौं, अनुभवको कमीले होला । राजनीतिक गतिरोधका कारण पनि राष्ट्रिय सहमति नजुट्दा ढिलाइ भएको हो । पुनस्र्थापनको ँमोडालिटी’ चाहिँ के छ ?पुनस्र्थापनको मोडालिटीचाहिँ हामीले बनाइसकेका छैनौं । माओवादीका धेरैजसो लडाकुले नगदको कुरा गर्छन् । हामी पैसा दिने पक्षमै छैनौं । हामी त उनीहरूलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छौं ।राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि यत्रो वर्ष युद्ध लडे, गणतन्त्र ल्याउन सघाए । त्यत्तिकै खाली हात घर पठाइदिने त ?खाली हात पठाउने भनेको होइन । एउटा सीप दिएर समाजमा असल नागरिकका रूपमा स्थापित हुन् भन्नका लागि न तालिम दिने भनेको हो । सेना वा सुरक्षाकर्मी बन्ने सीप त छँदै छ नि, फेरि अर्को तालिम दिने भन्दै हुनुहुन्छ । त्यो तालिम लिएर पनि जागिर पाइने ग्यारेन्टी के ?त्यो कुरा ठीकै हो । तर हामी सबका सबलाई सेना वा अन्य सुरक्षा निकायमा त लगाउन सक्दैनौं । त्यसमाथि सेनाकै आकार घटाउने कुरा भइरहेको छ । युद्धकालमा कति घरबारविहीन भएका होलान्, परिवार गुमाएका होलान् । त्यत्तिकै पठाउनु उनीहरूको अवमूल्यन भएन र ?उनीहरूले केही पाइन्छ भनेर भन्दा पनि स्वयंसेवी रूपमा योगदान गरेका हुन् । घरबार, परिवार गुमाएकालाई केही राहत दिने व्यवस्था हामीले गरेका छौं ।अबको छ महिनाभित्र माओवादी लडाकुको समायोजन, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनाको काम टुंगिएला त ? संविधान लेखिनुअगाडि यी सबै काम टुंगिन्छन् । टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ । प्रतिबद्धता त संविधानसभापछि बन्ने सरकारले नै छ महिनाभित्र टुंग्याउने भन्ने थियो नि ?माओवादीले सरकार बन्ने-बिग्रने कुरा नियमित हुन्, शान्ति सम्झौताअघि पनि थियो, पछि पनि हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई सरकार निर्माणसँग जोडेर हेर्नुभएन । विशेष समितिले एउटा निर्णय गर्नेबित्तिकै हामी अबको छ महिनाभित्र लडाकुको टुंगो लगाइसक्छौं । कस्तो निर्णय ?विशेष समितिले योयो मापदण्ड पुगेका, यति जनालाई यो, यति जनालाई त्यो निकायमा समायोजन गर्ने । यतिलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नासाथ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइहाल्छ । कार्यान्वयनका लागि विशेष समिति मातहत एउटा सचिवालय निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो, अहिलेसम्म त्यही बनिसकेको छैन किन ?सरकारले त बैठक बोलाइराखेको छ । छलफल गरिरहेको छ । माओवादीले कहिले विशेष समितिका मान्छे फेरिदिने, कहिले के गर्ने गरेर ढिलाइ भइरहेको छ । सरकार निर्माणसँग नजोडेर माओवादी शान्ति प्रक्रियाप्रति जिम्मेवार भयो भने, अबको छ महिनाभित्र माओवादीका लडाकुको टुंगो लागिसक्छ ।

संविधान निर्माण प्रक्रिया/प्रस्तावनाको प्रारम्भिक मस्यौदामा निर्णायक बहस

२०६६ कार्तिक १९ - प्रमुख दलहरूबीच प्रस्तावनामा उल्लेख हुने भाषा र विषय वस्तुबीच मतभेद देखिएको छ । संवैधानिक समितिले प्रस्तावनामाथि सुरु गरेको निर्णायक छलफलमा दलहरूबीच शब्दशब्दमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न अन्तिम छलफल भएको उल्लेख गर्दै पछि सबै समितिका मस्यौदामा उल्लेखित विषयहरू संग्रह गरेर पुनः संशोधन गरिने जानकारी दिए । प्रमुख दलहरूबीच परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दै विस्तृत शान्ति सम्भौता, १२ बुँदे समझदारीलगायतले बोकेका मर्महरू प्रस्तावनामा उल्लेख गर्ने सहमति भए पनि जातीय र वर्गीयजस्ता शब्दहरू राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद छ ।माओवादीले वर्गीय, क्षेत्रीय र जातीय र लैंगिक उत्पीडन अन्त्य गर्दै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कुरालाई सम्बोधन गर्ने खालको प्रस्तावना हुनुपर्न धारणा अघि सारेको छ । माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधानको मूल मार्ग प्रस्तावना भएकाले विविधताबीच यसमा सहमति खोज्नुपर्ने बताए । 'विगतमा १२ समझदारी हुँदै अन्तरिम संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हामीले केही सैद्घान्तिक सहमति गरेका छौं,' उनले भने, 'ती सवाल प्रस्तावनले समेट्नुपर्छ ।'उनले संविधानको उद्देश्य सामन्तवादका सबै अवशेष अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख औद्योगिक पुँजीवाद संविधानको मूल मर्म हुनेछ भन्ने प्रस्तावनामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताबिना संघीयता अर्थहीन हुने धारणा राख्दै त्यसमा ध्यान दिए बहुदलीय प्रतिस्पार्धाको प्रतिबद्घता उल्लेख गर्नमा आफूहरूको खासै विमति नरहने जानकारी दिए ।गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयतामा सबैका सहमति रहेकाले संविधानको नाम 'जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान' भन्ने राख्नु उपयुक्त हुने तर्क गरे । 'जनताको' शब्दले उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ,' उनले भने ।कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने पार्टीगत वर्गीय अहं झल्किने खालका शब्द प्रस्तावनामा राख्न नहुने बताए । 'सिंगो राष्ट्रको संकल्पलाई प्रस्तावनाले परिभाषित गर्ने हो,' उनले भने, 'त्यसैले दोहोरो अर्थ लाग्ने कुराहरू उल्लेख गर्न मिल्दैन ।'मानवीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संक्षेपमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै त्यसभित्र 'स्वतन्त्रता न्याय र एकता' लाई छुटाउनै नहुने बताए । 'हाम्रो एकतामा आँच पुर्‍याउनु हुँदैन' उनले भने, 'कुनै न कुनै किसिमको नियन्त्रण लागू गर्ने कुरामा बल पुग्ने खालको प्रावधान राख्नु हँुदैन ।'उनले पनि अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौता प्रतिविम्बित हुने खालको प्रस्तावना तयार गर्नुपर्ने बताए । एमालेका सभासद तथा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि वर्गीय कुरा प्रस्तावनामा राख्न नहुने प्रस्ताव गरे । 'वर्गीय कुरा एउटा विशेषणमात्र हो यसले झन् जटिलता प्रदान गर्छ,' उनले भने ।राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समानताको आन्दोलनलाई प्रस्तावनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै 'गणराज्य नेपालको संविधान' नाम राख्नु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरे । एमालेकै भीम रावलले पनि सामाजिक न्याय समानुपातिक स्वायत्तताजस्ता शब्दहरू संविधानको भित्र अंशमा पर्ने भएकाले त्यसलाई प्रस्तावनामा पनि राखेर पुनरावृत्ति गरिरहनु जरुरी नभएको धारणा राखे । उनले जनताको स्वायत्तता, सुशासन र विविधतालाई प्रस्तावनाले सम्बोधन गर्नु जरुरी रहेको बताए ।माओवादी धर्मशिला चापागाईंले प्रस्तावनामै जनयुद्घ शब्द राख्नुपर्ने र बेपत्ता घाइतेहरूको पनि सम्बोधन हुनुपर्ने बताइन् । उनले आफूहरूले यो संविधानमार्फत उपीडित जनताको अधिनायकत्व ल्याउन खोजेको बताइन् । 'अहिले ९५ प्रतिशत उत्पीडित जनतामाथि ५ प्रतिशतले शासन गरिरहेका छन्,' उनले भनिन्, 'यसको अन्त्य गरी उत्पीडितको शासन ल्याउन खोजेका हौं ।'अधिकांश सभासदहरूले शासकीय स्वरूप समितिले भावी शासन स्वरूपबारे टुंगो नलगाएकाले त्यसलाई छाडेर प्रस्तावनामा राख्ने अन्य कुरा निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव गरका छन् ।
माओवादीले वर्गीय, क्षेत्रीय र जातीय र लैंगिक उत्पीडन अन्त्य गर्दै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कुरालाई सम्बोधन गर्ने खालको प्रस्तावना हुनुपर्न धारणा अघि सारेको छ ।

खोटाङमा माओवादीद्वारा कर्मचारीमाथि हातपात/ मुक्त कमैयाद्वारा महेन्द्रराजमार्ग अवरुद्ध

खोटाङ - कमिसनको लोभमा ब्ल्याकमा टिकट बेचेको भन्दै माओवादी कार्यकर्ताले खोटाङबजारस्थित नेपाल वायुसेना निगमका कर्मचारीमाथि विहिवार हातपात गरेका छन्। निगमका स्टेसन म्यानेजर भीम सापकोटामाथि माओवादी कार्यकर्ता अनुहाङ किराती नेतृत्वको समूहले हातपात गरेका हुन्।
सापकोटाले हप्तौ टिकट कुर्नेलाई नदिएर कमिसनको लोभमा टिकट बेच्दै गरेको अवस्थामा खोटाङबजारस्थित इलाका प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्न गएका माओवादी कार्यकर्ताले फेला पारेपछि हातपात गरेको माओवादीले जनाएको छ। हातपातपछि अहिले खोटाङबजार तनाबग्रस्त बनेको छ।
महेन्द्रराजमार्ग अवरुद्ध
भुमिसुधार कार्यालय कैलालीले मुक्त कमैयालाई वन क्षेत्रको जमीन बितरण गर्ने भनी गरेको निर्णयको बिरोधमा वन उभोक्ताहरुले महेन्द्रराजमार्ग बन्द गरेका छन। केही दिन अघि सामुदायिक वन भित्र रहेको ३५ बिगाह क्षेत्रफल जग्गा मुक्त कमैयाहरुलाई बितरण गर्ने निर्णय भूमिसुधार कार्यालयले गरेको थियो। त्यसकै विरोधमा कैलालीको पथरैया गाविस–५ स्थित ऐश्वर्य सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले राजमार्ग अबरुद्ध गरेका छन्।
बिहीबार दिँउसो पौने तीन बजेदेखि राजमार्गको लम्कीमा चक्काजाम गरेको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ। उपभोक्ताहरुले भुमिसुधार कार्यालयले गरेको निर्णय फिर्ता नलिए अनिश्चितकालिन राजमार्ग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन। बन्दपछि दर्जनौ सवारी साधन राजमार्गमा रोकिन पुगेका छन ।

माओवादी आन्दोलन नयाँ क्रान्तिः प्रचण्ड

१९ कात्तिक,
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनलाई नयाँ क्रान्तिको संज्ञा दिदै सबैले एकता प्रदर्शन गरी यसलाई सफल पार्न अपिल गर्नु भएको छ ।
इलाम सदरमुकाम इलाम बजारमा आज आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीले सुरु गरेको आन्दोलनलाई कमजोर ठाने दुनियाँको कुनैपनि शक्तिले रोक्न नसक्ने आन्दोलन सिर्जना हुने चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारका मन्त्रीहरुले राजाका पालाका मन्त्रीहरुले जस्तो बोल्दै हिडेको आरोप लगाउदै त्यस्तो अभिव्यक्ति बन्द गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपतिको कदम परिवर्तन विरुद्धको मजाक भएको अरोप लगाउदै त्यसलाई सच्याउन आन्दोलन सुरु गरेको बताउनु भयो । अध्यक्ष प्रचण्डले १० वर्षे जनयुद्धको उपलब्धि रक्षाका लागि नै अहिलेको आन्दोलन जरुरी भएको भन्दै त्यसमा सहभागी हुन सबैमा अपील समेत गर्नुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीले कुर्सीका लागि नभएर नागरिक सर्वोच्चताको लागि आन्दोलन गरेको जिकीर गर्नुभयो । माओवादीलाई कुर्सी नभइ जनताको मुक्ति प्यारो भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन माओवादी नेतृत्व्को सरकारलाई सरकार भित्र र बाहिर रहेका शक्तिहरुले हलो अड्काएर पिट्ने गरेकोले सरकार छाडेर सडकमा आएको बताउनु भयो ।

दलहरुलाई मिलेर जान भारतको सुझाव

काठमाडौं । भारतले दलहरुबीच सहमति र एकतामा जोड दिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालसंगको भेटमा भारतीय नेताहरुले सहमतिबाटै शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सुझाव दिएका हुन् ।
भ्रमणको तेस्रो दिन खनालले भारतीय विदेशमन्त्री एस एम कृष्णा, गृहमन्त्री पी चिताम्बरम, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादीका महासचिव प्रकाश करांत र भारतीय कम्युनिष्ट पाटीका महासचिव ए वद्र्धनेससंग महत्वपूर्ण भेटघाट गर्नुभयो । भेटमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, दलहरुबीच बढेको असमझदारीको कारण, माओवादी आन्दोलनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
भेटपछि कुरा गर्दै नेता खनालले द्विपक्षीय हितमा विशेष कुराकानी भएको बताउँदै भारतले नेपालको शान्ति, विकास र प्रगतिको वातावरण निर्माणमा जोड दिएको उल्लेख गर्नुभयो । खनालले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादीका महासचिव प्रकाश करांतसंग पनि भेटवार्ता गर्नुभयो । भेटमा माओवादी आन्दोलनबारे गम्भीर समिक्षा भएको थियो । यसअघि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादीका नेता वद्र्धनेसंगको भेटमा पनि माओवादी आन्दोलनबारे गम्भीर कुराकानी भएको थियो ।