राज्यसँग बजेट पारित गर्नुको विकल्प छैन- शङ्कर पोखरेल

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीसाउन २३ गतेदेखि लगातार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अवरोध कायम राखेको छ । जनताका समस्यामा छलफल हुन दिइएको छैन, मुलुकको बजेट नै पारित हुन नसक्ने हो कि भन्ने संशयमा नागरिक छन् । सदन मात्र होइन, सडक पनि अवरुद्ध पार्ने गरिएको छ, नाकाबन्दी र ठप्प पार्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन् । यस्ता कार्य अनि दलहरूबीचको तनावले संविधान नै समयमा नबनाइने हो कि भन्ने प्रश्न झन् बलियो भएको छ । यिनै सन्दर्भमा नेपाल सरकारको धारणा बुझ्न गोरखापत्रका के.पी. गौतमले सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शङ्कर पोखेरलसँग गर्नुभएको कुराकानी

व्यवस्थापिका-संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष एनेकपा माओवादीको आन्दोलनप्रति सरकारको विश्लेषण के छ ?
अहिले माओवादीले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रममध्ये केही विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको औचित्यलाई नै असर पार्ने प्रकृतिका छन् । हामीले सार्वजनिक रूपमा नै सरकारका तर्फबाट भनेका छौं कि-सडकबाट स्वायत्त गणराज्यको घोषणा, बाह्रबुँदे सहमतिदेखि राजनीतिक दलहरूले सहमति कायम गर्दै आएको राजनीतिक समस्याको समाधान संविधानसभामा गएर खोज्ने जुन निष्कर्ष छ, त्यसको खिलाफमा छ । संविधानसभाको गठन मुलुकका राजनीतिक मुद्दाहरू एउटै राजनीतिक थलोबाट हल गर्नका लागि गरिएको हो । तिनै मुद्दाहरू सडकबाट निरूपण गर्ने प्रयत्न गरियो भने त्यसले संविधानसभाको औचित्य समाप्त पार्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दाखेरी सरकार र माओवादीबीच एनेकपा माओवादीका तर्फबाट सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने, फिर्ता लिने र सरकारले पनि माओवादीविरुद्ध सञ्चालन गरेका कारबाहीहरू स्थगित गर्ने, फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । शान्ति सम्झौता नभएको समयमा एमाओवादीका तर्फबाट सदरमुकामहरू र राजधानीमा 'नाकाबन्दी' लगाइँदै आएको थियो । शान्ति सम्झौतापछाडि त्यो अन्त्य भएको थियो । अहिले फेरि राजधानीमा नाकाबन्दी लगाउने भनेको स्वाभाविक रूपमा त्यो शान्ति सम्झौताको उल्लङ्घन हो । त्यो विषयमा सरकारले आˆनो चासो जाहेर गरेपछि उहाँहरूले विमानस्थलको नाकाबन्दी कार्यक्रम विदेशीहरूको अनुरोधमा फिर्ता लिइएको भन्नुभएको छ । तर पनि जुन हिसाबले राजधानी ठप्प पार्नेखालका कुरा र समयसम्म माग पूरा भएन भने अनिश्चितकालीन नाकाबन्दीका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो शान्तिसम्झौताको विरुद्धमा छ भन्ने सरकारको ठम्याइ हो ।
एउटा विद्रोही समूह जो शान्ति प्रक्रियामा आएको छ, उसले यस प्रकृतिका कार्यक्रम आयोजना गर्नु उपयुक्त हुनसक्दैन । सामान्य लोकतान्त्रिक पार्टीहरूका लागि पनि कानुन हातमा लिने कुरा स्वीकार्य हुनसक्दैन त्यसमाथि हिजोको विद्रोही समूह जो शान्ति सम्झौताका माध्यमबाट मूलधारको राजनीतिमा आएको छ, उसले धेरै संयम अपनाउनुपर्छ । यो आन्दोलनका क्रममा उसले त्यो मूल्यलाई बिर्सेको जस्तो लाग्छ ।
एमाओवादीका कार्यक्रमका सन्दर्भमा शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमनकर्ता अनमिनसँग सरकारले कुनै प्रश्न गरेन ?
हामीले नेपालको समस्या नेपाली जनता आफैंले हल गर्ने मान्यता अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई नेपालमा बोलाएका हौं, उसैबाट समस्या हल गर्नका लागि बोलाइएको होइन । हामीले अगाडि बढाएका प्रक्रियाहरूको निश्चित अनुगमन गर्न बोलाएका हौं । त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आˆनो उपस्थितिको यथार्थतालाई राम्रैसँग बुझेको हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु । त्योभन्दा बाहेकका गतिविधिहरू स्वाभाविक रूपमा आलोचनाका विषय बन्छन् । अर्कोतर्फ जे दायिìव दिइएको छ, त्यो चिजमा उहाँहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिएन भन्ने गुनासाहरू छन् । खासगरी क्यान्टुनमेन्टबाट माओवादीहरू हतियार लिएर बाहिर निस्कन्छन् तर चौबीस घण्टा निगरानी गर्ने उहाँहरूबाट आपत्ति, सूचना आउँदैनन् । यसले अनमिनको भूमिकाप्रति मान्छेहरूलाई प्रश्न उठ्ने ठाउँ बनेको छ । अनमिनको भूमिका चाहिँ तटस्थ, निष्पक्ष रहोस् भन्ने अर्थमा उसप्रति सरकारको दृष्टिकोण अगाडि सार्ने गरिएको छ । जहाँसम्म शान्ति सम्झौताविरुद्धका एमाओवादीका कार्यक्रम छन्, त्यसबारेमा अनमिनलाई ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ ।
एनेकपा माओवादीले त सरकारको चासो र आग्रहभन्दा पनि विदेशीको चासोमा यो आन्दोलनको कुनै कार्यक्रम फिर्ता लियो नि ?
यसमा त दुई पक्ष छ । एउटा, एनेकपा माओवादीको आन्दोलनप्रति आमरूपमा कसैको पनि सहमति र समर्थन देखिँदैन । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको यथार्थ के हो भने जतिखेर प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिलेर आन्दोलन गर्छन्, आमजनताको साथ त्यसले पाउने गर्छ । जतिबेला राजनीतिक दलहरू आˆनो दलीय सोचका आधारमा आन्दोलनमा उत्रन्छन् त्यो जनताको आन्दोलन हुनसकेको छैन, दलको मात्र हुने गरेको छ । अहिलेको पनि एमाओवादीको एकल आन्दोलन हो, त्यसमा अरू कुनै राजनीतिक दलहरूको सहयोग र समर्थन छैन, त्यस अर्थमा त्यसलाई जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन रहने कुरा पनि भएन । त्यसमाथि एमाओवादीहरूले जुन लचकता देखाएका छन्, विदेशीको आग्रह स्वीकार गरेर भने पनि मूलतः सरकारले त्यसको प्रतिवाद गरेकै परिणाम हो भन्ने अर्थमा लिनुपर्छ किनकि त्यो शान्ति सम्झौताको विरुद्धमा थियो जसलाई सरकारले प्रतिवाद गरेपछि एमाओवादी एक हदसम्मपछि हट्न बाध्य भएको हो । त्यसलाई विदेशीहरूको आग्रह मात्र नभनौं ।
सहमतिमा पुग्न वार्ताका लागि गरिएको आग्रहको प्रतिक्रिया सरकारले के पाएको छ ?
सरकार वार्ताका लागि लचिलो छ र हरदम आहृवान पनि गर्दैछ । पछिल्लो समयमा एनेकपा माओवादी र सरकारमा सहभागी दलहरू, खासगरी एमाओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा कार्यदल बनाएर सहमति खोज्ने प्रयास पनि भयो । त्यसमा संसद्मा साझा प्रस्ताव लिएर जाने र समाधान खोज्ने भन्नेखालको सहमति भएर कार्यदलबीच काम भयो, माओवादीको सहमतिमा मस्यौदा पनि तयार भयो तर पछि माओवादीको स्थायी कमिटीले त्यो मस्यौदालाई अस्वीकार गरेको छ । यसबाट सहमतिका लागि सरकारले गरेका प्रयासबाट एक हदसम्म सहमति जुट्ने अवस्थामा पनि माओवादी पक्ष विभिन्न बहाना बनाएर पछाडि हटेको देखिन्छ । यसले माओवादीहरू सहमतिका लागि इच्छुक छैनन् भन्ने देखिन्छ । उनीहरू कुनै न कुनै हिसाबले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर आˆना अभीष्ट, योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न खोजेका छन् भन्ने कुराको सङ्केतका रूपमा त्यसलाई लिन सकिन्छ ।
यद्यपि अहिले आन्दोलन सुरु भएपछि पनि वार्ताका प्रयास सुरु भई एमालेका नेता के.पी.ओलीको निवासमा तीन पार्टीका नेताहरू बसेर छलफल गर्नुभयो, सहमतिको कोसिस भयो तर माओवादीको आˆनो अडानमा अडिरहने, अरूले उसको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने जुन आग्रह छ, त्यस आधारमा सहमतिको सम्भावना छैन ।
अब सहमति के आधारमा हुनसक्छ त ?
यसका लागि दुई प्रक्रिया हुन्छन् । या दुवै पक्ष लचिलो हुनुपर्‍यो या त दुवै पक्षले विवादित मुद्दाहरू छोडेर नयाँ मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्न मञ्जुर हुनुपर्‍यो । यसबाहेकको तरिकाबाट सहमति सम्भव छ भन्ने म ठान्दिनँ । अहिले माओवादीहरू दुवै उपायका लागि तयार छैनन् । यस्तो स्थितिमा सरकारका कारणले होइन, माओवादीकै कारणले समस्या समाधानमा जटिलता पैदा भएको छ ।
यो अवस्थाले त द्वन्द्व बढ्ने र निर्धारित समयमा संविधान नबन्ने भयो भन्ने आशङ्का बढाएको छ । आशङ्का मेटाउन सरकारको भूमिका कहाँनेर छ त ?
सडकबाट समाधान खोज्ने एमाओवादीको प्रस्ताव सरकारलाई स्वीकार्य छैन, वार्ताको टेबलबाटै सहमति खोज्न सकिन्छ, त्यसका लागि लचिलो हुन सरकार तयार छ तर त्यही लचकता आन्दोलनरत पक्षको पनि हुनुपर्छ भनेर सरकारले आफ्नो कुरा राखिसकेको छ । यस्तो स्थितिमा ढिलो या चाँडो आन्दोलनरत पक्षले यो पनि स्वीकार गर्नैपर्छ कि जसरी उसका लागि आˆनो एजेन्डा प्यारो छ त्यसैगरी २२ दलका लागि पनि आˆना एजेन्डा र मान्यताहरू त्यत्तिकै पि्रय छन् । यसैले एक अर्काका विचारलाई सम्मान गर्ने प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने हो भने सहमति सम्भव छ, होइन मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भन्ने हो भने कठिन हुन्छ । सरकारले अहिलेकै स्थितिमा पनि सहमतिका लागि कोसिस गरिरहेकै छ । नेपाली राजनीतिको एउटा विशेषता चाहिँ के छ भने द्वन्द्वकै बीचमा पनि समाधान खोज्न सकिएको विगत छ । अहिले पनि समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने म ठान्छु । त्यसका लागि एउटा उपयुक्त परिस्थिति निर्माण गर्न र अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेकै छौं ।
अर्थात् के अब संविधान पनि चमत्कारिक हिसाबले बन्ने हो त ?
संविधान निर्माणका त दुई पक्ष छन् । एउटा त राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भयो भने चमत्कार होइन, त्यो सामान्य प्रक्रियाबाटै संविधान बन्छ । किनभने जे विषयमा सहमति हुन्छ, सहमतिका आधारमा र जेमा सहमति हुनसक्दैन, अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाका आधारमा जाने भन्ने राजनीतिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्यो भने धेरै चिज हल हुन्छन् । किनकि अन्तरिम संविधान पनि राजनीतिक दलहरूकै सहमतिका आधारमा बनाइएको संविधान हो । अर्कोतिर सबै विवादित विषयलाई छलफलबाट टुङ्गो लगाउन थप समय लाग्ने भयो भन्ने एकमतोमा दलहरू पुग्छन् भने त्यो पनि अन्यथा हुन्छ भन्ने म ठान्दिन । यद्यपि समयलाई यति ठूलो विषय बनाइन्छ कि त्यो समयमा संविधान जारी भएन भने गम्भीर सङ्कट खडा हुन्छ कि भन्ने अर्थमा त्रास सिर्जना गर्ने कोसिस पनि गरिएको छ । म ठान्छु-सबैभन्दा महìवपूर्ण पक्ष राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति हो । सहमति कायम गर्न सकियो भने तोकिएकै समयमा पनि संविधान बन्नसक्छ होइन थप समय चाहिने भयो भने सहमतिकै आधारमा समय थपेर जाँदा पनि कुनै ठूलो सङ्कट खडा हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ । तर पनि अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूले तोकिएकै समयमा संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेकै परिप्रेक्ष्यमा सरकार त्यसलाई साथ दिन तयार नै छ ।
अगाडि बढ्नकै लागि भनेर एनेकपा माओवादीले सर्तका रूपमा नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय सरकारको कुरा गरिरहेको छ नि ?
यो नागरिक सर्वोच्चता भनेको के हो भन्नेमै प्रतिपक्षी दल भ्रमित छ । नागरिक सर्वोच्चता भनेको सबभन्दा ठूलो पार्टीको सरकार होइन, जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको बहुमतबाट सरकार निर्माण गर्ने कुरा हो । अहिले जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू संविधानसभाका सदस्यहरू हुन् जसलाई व्यवस्थापिका संसद्को अधिकार प्राप्त छ । व्यवस्थापिका संसद्बाट अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । अहिलेको स्थितिमा नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधि यही सरकार हो । जबसम्म यसलाई व्यवस्थापिका संसद्को बहुमत प्राप्त हुन्छ, यो नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधि हो । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको आधार यही हो । योभन्दा भिन्न तरिकाबाट नागरिक सर्वोच्चताको पोषण गर्ने खालको कुरा स्वेच्छाचारिता वा अधिनायकवादी सोच नै हो । सडकलाई नागरिक सर्वोच्चताको आधार ठान्ने अथवा बाहिरबाट समस्याको समाधान खोज्ने, विधि प्रक्रियालाई महत्त्व नदिने कुराहरू स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी हुन् ।
'राष्ट्रिय सरकार' को माग छ नि त ?
राष्ट्रिय सरकारको सबभन्दा पहिलो वकालतकर्ता त नेकपा एमाले नै हो । एमालेले नै मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ भनेको थियो तर किन बन्नसकेन ? संविधानसभाको निर्वाचनपछि सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सहमति र सहकार्यको प्रस्ताव राख्न एनेकपा माओवादीलाई प्रमुख दलहरूले भनेकै थिए । तर एमाओवादीले आफू एकल विजेता अरु हरूवा हुन् भन्ने ठान्यो र हरूवाहरूसँग मिलेर जान सकिंदैन भनेर एक्लै अगाडि बढ्न कोसिस गर्‍यो । परिणामस्वरूप माओवादीहरू राष्ट्रपतिको चुनावमा पराजित भए र बाँकी दलहरूले समर्थन गरेका उम्मेदवारले जित्ने अवस्था भयो । त्यसपछि माओवादी सरकारमा नजाने कुरा गर्‍यो । त्यस्तो स्थितिमा नेकपा एमाले नै हो जसले जनताले एकपटक माओवादीलाई परीक्षण गरी हेर्न चाहेका छन्, उसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनुपर्छ भनेर उसलाई मौका दियो । त्यतिखेर काङ्ग्रेसलाई समेत सामेल गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको प्रस्ताव थियो र पहल पनि गरेको थियो तर एमाओवादीले हिजो राजा थिए, उनी नै प्रमुख शत्रु थिए, राजा हटेपछि प्रमुख शत्रु काङ्ग्रेस हो भन्ने विश्लेषण गर्‍यो । अनि काङ्ग्रेसलाई सामेल नगरी सरकार निर्माण गर्नुभयो । त्यसैले राष्ट्रिय सरकार बन्न नदिने सोचको बाहक त एमाओवादी नै होइन र ? उहाँहरूकै कारणले विगतमा राष्ट्रिय सरकार बन्नसकेन आज उहाँहरू आˆनै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको पोषण गर्दै हुनुहुन्छ । जबकि आज एमाओवादी बाहेकका दलहरूलाई के लागिरहेको छ भने एमाओवादीसँग आˆनो सेना र हतियार रहने बेलासम्म उसप्रति भरोसा छैन, उसको नेतृत्वमा सरकार सम्भव छैन । यदि उहाँहरू राष्ट्रिय सरकार नै चाहनुहुन्छ भने २२ दलको समर्थनमा बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वकै सरकारमा सामेल हुन मञ्जुर गर्नुपर्छ ।