संविधान निर्माण प्रक्रिया/प्रस्तावनाको प्रारम्भिक मस्यौदामा निर्णायक बहस

२०६६ कार्तिक १९ - प्रमुख दलहरूबीच प्रस्तावनामा उल्लेख हुने भाषा र विषय वस्तुबीच मतभेद देखिएको छ । संवैधानिक समितिले प्रस्तावनामाथि सुरु गरेको निर्णायक छलफलमा दलहरूबीच शब्दशब्दमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न अन्तिम छलफल भएको उल्लेख गर्दै पछि सबै समितिका मस्यौदामा उल्लेखित विषयहरू संग्रह गरेर पुनः संशोधन गरिने जानकारी दिए । प्रमुख दलहरूबीच परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दै विस्तृत शान्ति सम्भौता, १२ बुँदे समझदारीलगायतले बोकेका मर्महरू प्रस्तावनामा उल्लेख गर्ने सहमति भए पनि जातीय र वर्गीयजस्ता शब्दहरू राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा विवाद छ ।माओवादीले वर्गीय, क्षेत्रीय र जातीय र लैंगिक उत्पीडन अन्त्य गर्दै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कुरालाई सम्बोधन गर्ने खालको प्रस्तावना हुनुपर्न धारणा अघि सारेको छ । माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधानको मूल मार्ग प्रस्तावना भएकाले विविधताबीच यसमा सहमति खोज्नुपर्ने बताए । 'विगतमा १२ समझदारी हुँदै अन्तरिम संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हामीले केही सैद्घान्तिक सहमति गरेका छौं,' उनले भने, 'ती सवाल प्रस्तावनले समेट्नुपर्छ ।'उनले संविधानको उद्देश्य सामन्तवादका सबै अवशेष अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख औद्योगिक पुँजीवाद संविधानको मूल मर्म हुनेछ भन्ने प्रस्तावनामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताबिना संघीयता अर्थहीन हुने धारणा राख्दै त्यसमा ध्यान दिए बहुदलीय प्रतिस्पार्धाको प्रतिबद्घता उल्लेख गर्नमा आफूहरूको खासै विमति नरहने जानकारी दिए ।गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयतामा सबैका सहमति रहेकाले संविधानको नाम 'जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान' भन्ने राख्नु उपयुक्त हुने तर्क गरे । 'जनताको' शब्दले उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ,' उनले भने ।कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने पार्टीगत वर्गीय अहं झल्किने खालका शब्द प्रस्तावनामा राख्न नहुने बताए । 'सिंगो राष्ट्रको संकल्पलाई प्रस्तावनाले परिभाषित गर्ने हो,' उनले भने, 'त्यसैले दोहोरो अर्थ लाग्ने कुराहरू उल्लेख गर्न मिल्दैन ।'मानवीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संक्षेपमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै त्यसभित्र 'स्वतन्त्रता न्याय र एकता' लाई छुटाउनै नहुने बताए । 'हाम्रो एकतामा आँच पुर्‍याउनु हुँदैन' उनले भने, 'कुनै न कुनै किसिमको नियन्त्रण लागू गर्ने कुरामा बल पुग्ने खालको प्रावधान राख्नु हँुदैन ।'उनले पनि अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौता प्रतिविम्बित हुने खालको प्रस्तावना तयार गर्नुपर्ने बताए । एमालेका सभासद तथा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि वर्गीय कुरा प्रस्तावनामा राख्न नहुने प्रस्ताव गरे । 'वर्गीय कुरा एउटा विशेषणमात्र हो यसले झन् जटिलता प्रदान गर्छ,' उनले भने ।राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समानताको आन्दोलनलाई प्रस्तावनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै 'गणराज्य नेपालको संविधान' नाम राख्नु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरे । एमालेकै भीम रावलले पनि सामाजिक न्याय समानुपातिक स्वायत्तताजस्ता शब्दहरू संविधानको भित्र अंशमा पर्ने भएकाले त्यसलाई प्रस्तावनामा पनि राखेर पुनरावृत्ति गरिरहनु जरुरी नभएको धारणा राखे । उनले जनताको स्वायत्तता, सुशासन र विविधतालाई प्रस्तावनाले सम्बोधन गर्नु जरुरी रहेको बताए ।माओवादी धर्मशिला चापागाईंले प्रस्तावनामै जनयुद्घ शब्द राख्नुपर्ने र बेपत्ता घाइतेहरूको पनि सम्बोधन हुनुपर्ने बताइन् । उनले आफूहरूले यो संविधानमार्फत उपीडित जनताको अधिनायकत्व ल्याउन खोजेको बताइन् । 'अहिले ९५ प्रतिशत उत्पीडित जनतामाथि ५ प्रतिशतले शासन गरिरहेका छन्,' उनले भनिन्, 'यसको अन्त्य गरी उत्पीडितको शासन ल्याउन खोजेका हौं ।'अधिकांश सभासदहरूले शासकीय स्वरूप समितिले भावी शासन स्वरूपबारे टुंगो नलगाएकाले त्यसलाई छाडेर प्रस्तावनामा राख्ने अन्य कुरा निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव गरका छन् ।

माओवादीले वर्गीय, क्षेत्रीय र जातीय र लैंगिक उत्पीडन अन्त्य गर्दै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कुरालाई सम्बोधन गर्ने खालको प्रस्तावना हुनुपर्न धारणा अघि सारेको छ ।