शिविरमा रहेका माओवादीका अयोग्य लडाकुहरूले आफ्नो बहिर्गमनका लागि सरकारसँग ४० लाख रुपैयाँसम्म माग गरेको र त्यसले उनीहरूको पुनःस्थापनामा ढिलाइ भइरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन्।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद नेपालले लडाकूहरूले आफूलाई नेपाली सेनामा समायोजन नगर्ने हो भने जीविकोपार्जनका लागि सरकारले १० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म प्रतिव्यक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको बताए।
सिंहदरबार सोमबार आयोजित प्रवक्ता-प्रेस भेटघाटमा नेपालले माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापनका लागि गठित टोलीसमक्ष लडाकूहरूले आफूहरू अयोग्य नभएको दाबी गर्दै आफूहरूलाई सेनामै समायोजन गर्नुपर्छ भन्दै बहिर्गमनका लागि त्यति ठूलो रकम मागेको जानकारी दिए।
नेपालले लडाकूहरूले सरकारले उक्त परिमाणमा रकम उपलब्ध गराएमा आफूहरूले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने, सहकारी खोल्ने र गाईपालन व्यवसायसमेत गर्न सक्ने बताएको जानकारीसमेत दिए।
उनका अनुसार राष्ट्रसंघीय निकायले लडाकूहरूको व्यवस्थापनका लागि सीपमूलक तालिमबाहेक उद्योग, सहकारी र अन्य व्यवसायका लागि रकम उपलव्ध गराउन नसक्ने यसअघि नै जनाइसकेको छ।
शिविरमा हाल अनमिनको प्रमाणीकारणमा अयोग्य घोषित चार हजार आठ लडाकू छन्। ती लडाकूको बहिर्गमनका लागि सरकारले छ वटा चरण बनाएको छ।
पहिलो चरणअन्तर्गत बहिर्गमन र पुनःस्थापनाबारे अयोग्य लडाकूलाई जानकारी गराउने र उनीहरूबाट सुझाव लिने कार्य यसै साताभित्र पूरा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकूहरूको भरणपोषणबापत असोजसम्म रु. १४ करोड ५१ लाख २१ हजार ७७८ र मासिक भत्ता रु. २१ करोड १८ लाख ५९ हजार ६३० भुक्तानी भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच मन्त्रालयले मुलुकभित्र भेटिएका ५३ बारुदी सुरुङ्गमध्ये १७ वटा हटाइसकिएको र यसआवमा १९ वटा हटाउने कार्य भइरहेको जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै मुलुकका ६४ जिल्लामा स्थानीय शान्ति समिति गठन भएको बताइएको छ।
मन्त्रालयले तराईका पाँच वटा समूहसँग दोस्रो चरणको वार्ता भइरहेको जनाउँदै पहिलो चरणको वार्तापछि केही समूह विभाजन भएकाले वार्तामा समस्या देखिने गरेको उल्लेख गरेको छ।
No comments:
Post a Comment