शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने एक प्रमुख जिम्मेवारीमा छन्- शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङ । संविधान निर्माणसँग समेत जोडिएको शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सबभन्दा प्रमुख चुनौती माओवादी लडाकुको समायोजन, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना हो । यस्तो गहन जिम्मेवारीलाई प्रचारभन्दा कार्यान्वयनमा प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मन्त्री चेम्जोङसँग कान्तिपुरका सरोजराज अधिकारीले गरेको कुराकानी:
माओवादी लडाकुको रेखदेख र नियन्त्रण कसरी भइरहेको छ ?माओवादी लडाकुको रेखदेख गर्ने, तलब भत्ता वितरण गर्ने, भरणपोषणको पैसा वितरण गर्ने काम शान्ति मन्त्रालयबाट भइरहेको छ । जहाँसम्म नियन्त्रणको सवाल छ, बृहत् शान्ति सम्झौतामा विशेष समितिले गर्ने भनेको छ तर त्यसलाई लागू गर्न अहिलेसम्म सकिएको छैन । अहिले पनि माओवादीले उनीहरूलाई आफ्नै कमान्डमा चलाइरहेका छन् र उनीहरू पनि सीधै माओवादीको निर्देशनमा चलिरहेका छन् । कमजोरी कसको ?विशेष समिति गठन भएका बेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयम् त्यसको अध्यक्ष हुनुभयो तर त्यसको प्रक्रिया निर्धारण गरिएन, आचारसंहिता बनाइएन । कमान्ड र कन्ट्रोल विशेष समितिमा यो तरिकाले रहन्छ भनेर संयन्त्र बनाइएन । विशेष समिति पुनर्गठन हुँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल त्यसको अध्यक्ष हुनुभयो तर कमान्ड र कन्ट्रोल विशेष समितिमा छैन । पहिले नै निर्धारण नगरिएकाले यो समस्या सिर्जना भएको हो । विशेष समिति पुनर्गठन भइसकेको नै लामो समय भयो, त्यस्तो संयन्त्र किन नबनाइएको ?पुनर्गठित विशेष समितिले तत्कालै उनीहरूलाई रेखदेख, सुपरिवेक्षण गर्न र कमान्ड कन्ट्रोल आफू मातहत ल्याउन कुन विधि र कस्तो संयन्त्र बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर प्राविधिक समितिलाई प्रस्ताव ल्याउन भनिसकेको छ । प्राविधिक समितिले प्रस्ताव बुझाएकै दुई महिना बितिसक्यो नि ? त्यसका सम्बन्धमा हामी छलफलमा छौं । छ महिनाभित्र लडाकुको समायोजन र पुनस्र्थापना सकेर नयाँ संविधान लेख्नुपर्नेछ, एउटा प्रस्तावको टुंगो गर्नै दुई महिना लगाउने हो भने कसरी पार लाग्ला ?अस्तिको बैठकबाट हामीले प्रत्येक आइतबार बिहान विशेष समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरेका छौं । निर्णयमै पुग्न नसकेपछि दिनदिनै बैठक बसेर के अर्थ ?आइतबारको -आज) बैठकमा त्यो प्रस्ताव टुंग्याउने सहमति भएको छ । माओवादी र अरू सबैले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिए भने हामी चाँडै टुंग्याउन सक्छौं । माओवादीले त त्यो प्रस्तावमा संशोधन गरिनुपर्छ भनिरहेको छ ।अहिलेसम्म उहाँहरूले औपचारिक रूपमा त्यो प्रस्तावमा संशोधन राख्छौं भनेर भन्नुभएको छैन । अयोग्य लडाकुको व्यवस्थापन प्रक्रियाचाहिँ कहाँ पुग्यो ?त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौं । सम्भवतः यो साता पहिलो चरणको काम टुंग्याउँछौं । तुरुन्तै लडाकुलाई र्फम भराउने दोस्रो चरणको काम सुरु हुन्छ । सायद मंसिर दोस्रो, तेस्रो सातासम्म 'डिस्चार्ज' को प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छौं । त्यत्तिका चार हजारलाई एकैपटकमा व्यवस्थापन गर्ने निकाय, क्षमता छ त ?चार हजारलाई फेरि लगेर छुट्टै अर्को शिविरमा स्थायी रूपमा राख्ने होइन । त्यहाँबाट निकालेर तालिममा पठाउनुअघि केही समय कुनै ठाउँमा राख्न सक्छौं । कस्तो तालिम ?आवश्यकताअनुसारका तालिम दिने हो । उनीहरू के चाहन्छन्, हामी के दिन सक्छौं, त्यो हेरेर निर्धारण हुन्छ ।चार हजारलाई एकैपटक तालिम दिन सकिन्छ ?सकिन्छ, सीटीईभीटी छ, घरेलु प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ । खानेपानी, कृषि, व्यावसायिक तालिम केन्द्र छ । निजी क्षेत्र छन्, उनीहरूको पनि सहयोग लिन सकिन्छ । तालिम दिएर घर पठाइदिने कि जागिर पनि दिने ? तालिमअनुसारको रोजगारीका निम्ति सहयोग गर्न सक्छौं तर रोजगारीको सुनिश्चितता नै गरिहाल्ने स्थिति त हामीसँग छैन । कुनै व्यवसायमा लाग्न चाह्यो भने ऋणपानका लागि सहजीकरण गर्न सक्छौं ।योग्यमध्ये पनि सेना, सुरक्षा निकायमा समायोजन हुन नसक्नेलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्यो, यो संख्या त बढ्छ होइन ?हो, १९ हजार ६ सयमध्ये पक्कै सबै समायोजनमा जान सक्दैनन् । बाँकी रहेका अन्यत्र जान सक्छन् । राजनीतिमा पनि जान सक्छन् ।राजनीतिमा जान्छु भन्नेलाई के छ व्यवस्था ?कुन पार्टीमा गएर राजनीति गर्न चाहन्छ, त्यो त उनीहरूले नै निर्णय गर्ने हो । सभासद वा नेता बनाइदिने त हाम्रो दायित्व होइन ।माओवादी लडाकुले आफूलाई विशेष समितिअन्तर्गत ऐन, नियम बनाएर छुट्टै संरचनाका रूपमा राखिनुपर्ने पनि बताइरहेका छन् नि ?यो त अस्थायी अवस्था हो नि । दुई/चार महिनामा टंुंगिने विषयमा त्यसका लागि विधेयक ल्याएर, कानुन बनाएर जानु जरुरी छैन । उनीहरू त शान्ति सम्झौतामा दुइटै सेनालाई समान हैसियतमा राखेकाले नेपाली सेनाको ऐन, नियम, संरचना चाहिन्छ भन्दैछन् त ? हैसियत समान होइन । माओवादी लडाकुको अवस्था के हो भने, उनीहरूलाई लडाकुबाट समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने हो । केहीलाई सेना, सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्ने हो । उनीहरू त अस्थायी प्रकृतिका हुन्, यहाँबाट अर्को कुनै ठाउँमा लैजानु छ । उनीहरूको शिविर नै अस्थायी हो । त्यसैले अस्थायी प्रकृतिका लडाकुलाई स्थायी सेनासँग तुलना गर्न मिल्दैन ।छ महिना भन्दाभन्दै तपाईंहरूले तीन वर्षसम्म शिविरमा थन्क्याइदिनुभयो, स्थायी भएनन् र ?शान्ति सम्झौताका धेरै प्रावधानमा समय तोकियो, तीस दिनमा गर्ने भनेका कुराहरू पनि अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन । कमजोरी त नभनौं, अनुभवको कमीले होला । राजनीतिक गतिरोधका कारण पनि राष्ट्रिय सहमति नजुट्दा ढिलाइ भएको हो । पुनस्र्थापनको ँमोडालिटी’ चाहिँ के छ ?पुनस्र्थापनको मोडालिटीचाहिँ हामीले बनाइसकेका छैनौं । माओवादीका धेरैजसो लडाकुले नगदको कुरा गर्छन् । हामी पैसा दिने पक्षमै छैनौं । हामी त उनीहरूलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छौं ।राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि यत्रो वर्ष युद्ध लडे, गणतन्त्र ल्याउन सघाए । त्यत्तिकै खाली हात घर पठाइदिने त ?खाली हात पठाउने भनेको होइन । एउटा सीप दिएर समाजमा असल नागरिकका रूपमा स्थापित हुन् भन्नका लागि न तालिम दिने भनेको हो । सेना वा सुरक्षाकर्मी बन्ने सीप त छँदै छ नि, फेरि अर्को तालिम दिने भन्दै हुनुहुन्छ । त्यो तालिम लिएर पनि जागिर पाइने ग्यारेन्टी के ?त्यो कुरा ठीकै हो । तर हामी सबका सबलाई सेना वा अन्य सुरक्षा निकायमा त लगाउन सक्दैनौं । त्यसमाथि सेनाकै आकार घटाउने कुरा भइरहेको छ । युद्धकालमा कति घरबारविहीन भएका होलान्, परिवार गुमाएका होलान् । त्यत्तिकै पठाउनु उनीहरूको अवमूल्यन भएन र ?उनीहरूले केही पाइन्छ भनेर भन्दा पनि स्वयंसेवी रूपमा योगदान गरेका हुन् । घरबार, परिवार गुमाएकालाई केही राहत दिने व्यवस्था हामीले गरेका छौं ।अबको छ महिनाभित्र माओवादी लडाकुको समायोजन, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापनाको काम टुंगिएला त ? संविधान लेखिनुअगाडि यी सबै काम टुंगिन्छन् । टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ । प्रतिबद्धता त संविधानसभापछि बन्ने सरकारले नै छ महिनाभित्र टुंग्याउने भन्ने थियो नि ?माओवादीले सरकार बन्ने-बिग्रने कुरा नियमित हुन्, शान्ति सम्झौताअघि पनि थियो, पछि पनि हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई सरकार निर्माणसँग जोडेर हेर्नुभएन । विशेष समितिले एउटा निर्णय गर्नेबित्तिकै हामी अबको छ महिनाभित्र लडाकुको टुंगो लगाइसक्छौं । कस्तो निर्णय ?विशेष समितिले योयो मापदण्ड पुगेका, यति जनालाई यो, यति जनालाई त्यो निकायमा समायोजन गर्ने । यतिलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नासाथ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइहाल्छ । कार्यान्वयनका लागि विशेष समिति मातहत एउटा सचिवालय निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो, अहिलेसम्म त्यही बनिसकेको छैन किन ?सरकारले त बैठक बोलाइराखेको छ । छलफल गरिरहेको छ । माओवादीले कहिले विशेष समितिका मान्छे फेरिदिने, कहिले के गर्ने गरेर ढिलाइ भइरहेको छ । सरकार निर्माणसँग नजोडेर माओवादी शान्ति प्रक्रियाप्रति जिम्मेवार भयो भने, अबको छ महिनाभित्र माओवादीका लडाकुको टुंगो लागिसक्छ ।
No comments:
Post a Comment