श्रमिक आन्दोलनप्रति व्यवसायीको आक्रोश

तलब र राजस्व दिन्नौं’

२०६६ कार्तिक १८ -

उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भारतीय लगानी भित्र्याउन भारतीय उद्योग संघ -सीआईआई) सँग अन्तक्रिर्यामा व्यस्त थिए । त्यही बेला नेपाली पदाधिकारी भने बारबार मोबाइलमा कुरा गर्न बाहिर निस्किरहन्थे । 'पूर्वका चिया बगानका कर्मचारीलाई आन्दोलनमा आउन आह्वान गरिएको रहेछ,' याक एन्ड यतीको बरन्डामा फोनपछि निराश देखिएका उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरज वैद्यले सुनाए, 'देशभित्र यस्तो छ, कसरी विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर भन्ने ?' चिया बगान बन्द हुँदा व्यवसायीमात्रै नभई कृषक र मजदुरसमेत प्रभावित हुनेछन् । 'चियाको उच्च मूल्य पाउने समय अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ,' वैद्यले भने, 'आन्दोलनले सबैलाई मर्का पर्छ ।'साताअघि पूर्वका चिया बगानबाट सुरु आन्दोलन आह्वान विस्तारै अन्य उद्योगसम्म आइपुगेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि माओवादीले आन्दोलनमा सामेल हुन आह्वान गरेपछि व्यावसायिक क्षेत्र त्रसित भएको छ । 'बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मजदुरलाई पनि आन्दोलनमा आउन भनिएको सुनिन्छ,' महासंघ अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भने । 'श्रमिकलाई राजनीतिक कार्यक्रममा लगेर काम बन्द भएमा राजस्व, बैंकको ब्याज र त्यस अवधिको तलब पनि दिने छैनौं,' वैद्यले महासंघको 'नो वर्क नो पे' नीति घोषणा गर्दै भने । कलकारखाना बन्द भए व्यवसायीहरू यसका लागि बाध्य हुने चेतावनी उनले दिए । 'उद्योग नै बन्द भएपछि बैंकको ब्याजमात्र होइन, बिजुली, पानी र अन्य राजस्व पनि तिर्न सकिँदैन,' उनले भने ।माओवादीले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन घोषणा गरी उद्योगका श्रमिकलाई पनि आन्दोलनमा आउन आह्वान गरेपछि महासंघले काम नगर्नेले ज्याला नपाउने -नो वर्क नो पे) लागू गर्ने घोषणा गरेको हो । 'उद्योगलाई राजनीति गर्ने थलो बनाइनु हुँदैन,' वैद्यले भने, 'यसै त निजी क्षेत्र धराशायी भइरहेका बेला काम नगर्नेलाई ज्याला दिन सकिँदैन ।'माओवादीको आन्दोलनका कारण उत्पादनमूलक, सेवा क्षेत्र र पर्यटन व्यवसाय सबै प्रभावित हुने भएको छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै निरन्तर ओरालो लागेको उत्पादनमूलक क्षेत्र गतवर्ष संकुचित भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो ।'सबै दलले आर्थिक क्षेत्रलाई हेर्ने बताए तर सबैले बेवास्ता गरे,' वैद्यले भने, 'भोलि माओवादीलाई पनि सरकारमा जानुपर्छ, यस्ता गतिविधिले सबैलाई नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।' यसले लगानी निरुत्साहित गर्ने उनको ठहर छ । निजी क्षेत्र ठप्प हुने अवस्था आइसक्दा पनि सरकारले छलफल नगरेको वैद्यको गुनासो छ । 'सुरक्षा दिने वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रभाव पर्न नदिनेबारे सरकारले छलफल नै गरेको थाहा छैन,' उनले भने । माओवादी नेताहरूसँग छलफल भए पनि निजी क्षेत्रबारे खासै सकारात्मक नदेखिएको उनले बताए ।