ँमाओवादीबाट शान्ति सम्झौता उल्लंघन’

२०६६ कार्तिक १८ - सरकारले माओवादीका गतिविधि र आन्दोलनले बृहत शान्ति सम्झौता उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मंगलबार मन्त्रिपरिषदका सदस्य र सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको अनौपचारिक बैठकले माओवादी कदम शान्तिपूर्ण नरहेको ठहर गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले आन्दोलनको क्षति रोक्ने रणनीतिसमेत तयार गरेको छ । मन्त्रीहरूको 'बि्रफिङ' सुनेपछि प्रधानमन्त्री नेपालले कानुन मिच्नेलाई छुट नदिन निर्देशन दिएका छन् । 'सरकारले कानुन मिच्ने कसैलाई पनि छुट दिँदैन,' प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उद्धृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले भने, 'क्षतिपूर्व नै नियन्त्रणमा लिनुपर्छ ।' बैठकमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री र चारै सुरक्षा प्रमुख सहभागी थिए । आन्दोलनबाट अवरोध हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्र र सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने सतर्कताबारे सरकारले गम्भीर छलफल गरेको सहभागीले बताए । माओवादीबाट...'नगरपालिका कब्जा शान्ति सम्झौताको घोर उल्लंघन हो,' छलफलपछि उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले संवाददाताहरूसँग भने, 'यसले राजनीतिक मुठभेडको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।' मुठभेड र द्वन्द्व रोक्न माओवादीलाई आन्दोलन फिर्ता लिएर समझदारीमा आउन बारम्बार अनुरोध गरिएको उनले बताए । गृहमन्त्री भीम रावलका अनुसार उच्च सरकारी अधिकारीबीच शान्ति सुरक्षाको समग्र स्थितिको समीक्षा र आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल भयो । आन्दोलनकारीले विस्तृत शान्ति सम्झौता उल्लंघन गरे राज्यले त्यसको यथोचित मूल्यांकन गरेर अघि बढ्ने उनले बताए । आन्दोलन क्रममा माओवादीले गरेको नगरपालिका कब्जाको घोषणा, संविधानको एकतर्फी प्रस्ताव, सरकारका मन्त्री र सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्तामाथि भएको आक्रमणलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ । माओवादीले पहिलो चरणको आन्दोलन क्रममा धनकुटा नगरपालिका कब्जाको घोषणा गरी त्यसमा आफ्नो जनसंविधानअनुसार पदाधिकारी तोक्ने काम गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले माओवादीले बृहत शान्ति सम्झौता उल्लंघन गरेको निष्कर्षसहित अनमिनलाई जानकारी गराइने बताए । सुरक्षाका सबै अंगहरूलाई उच्च सतर्कता राखिने पनि उनले बताए । गृहमन्त्री रावलले पछिल्लो सुरक्षा स्थिति र रणनीतिबारे जानकारी गराएका थिए । सहभागीले माओवादी कार्यकर्ताबाट भइरहेका कानुनविपरीतका कार्यप्रति प्रशासन कडा रूपमा प्रस्तुत नभएको टिप्पणी गरेका थिए । माओवादीका नाममा भइरहेका 'आपराधिक क्रियाकलाप' नियन्त्रणका लागि प्रशासन कडा हुनुपर्ने उनीहरूको मत थियो । बैठकपछि गृहमन्त्री रावलले आफ्नो कार्यालयमा सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै बैठक गरेका थिए । त्यसक्रममा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले माओवादीले दुई दिन गरेको आन्दोलन, त्यसक्रममा प्राप्त सूचना र समसामयिक वस्तुस्थितिबारे जानकारी दिएका थिए । त्यसक्रममा माओवादीले राजधानी केन्दि्रत आन्दोलनका लागि उपत्यका आसपासका जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा तालिम प्राप्त कार्यकर्ता ओसारिरहेको जानकारीसमेत दिएका थिए । उनीहरूले भविष्यमा गर्नुपर्ने तयारी र चाल्नुपर्ने कदमबारे समेत जानकारी गराएका थिए ।