नयाँ आधारमा नयाँ सहमति

२०६६ कार्तिक १८ -

मंगलबार दिनभरि तनावबाट गुज्रेको राजनीतिक वृत्तबाट साँझ दुइटा सकारात्मक समाचार आए, एमाले नेता केपी ओलीको निवासमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेका प्रमुख नेताहरूको रात्रिभोज छलफल र माओवादीद्वारा त्रिभुवन विमानस्थल घेराउ गर्ने पूर्वघोषित कार्यक्रम फिर्ता । माओवादीले सोमबार धनकुटा नगरपालिकामा कब्जा जमाएपछि सरकारले कडा सुरक्षा सतर्कता अपनाउने निधो गरेको पृष्ठभूमिमा भएका यी दुई घटना कालो बादलमा चाँदीको घेराजस्तो बन्न पुगे । तर बादलले कति ढाकिसकेको रहेछ भने अगुवा नेताहरू आ-आफ्ना दलीय संकीर्णता र मतभिन्नताबाट माथि नउठेसम्म त्यो हट्न सम्भव देखिएन ।अहिले माओवादी स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेर समानान्तर सत्ता अभ्यासको रणनीतितर्फ अग्रसर छ । बदलामा सरकार माओवादीले बृहत शान्ति सम्झौता उल्लंघन गरेको निष्कर्षमा पुगेको छ । जारी शान्ति प्रक्रियाको मूलआधार भनेको सरकार-माओवादीबीच भएको त्यही सम्झौता हो, जो उल्लंघन वा भंग हुनुको अर्थ मुलुक पुनः युद्धको संघारमा पुग्नु हो । माओवादीले काठमाडौंमा मसाल जुलुस, घेराउलगायतका विरोध संयमित ढंगबाट गरे पनि उपत्यकाबाहिर लगातार उग्र र अराजक व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । चितवनमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि ढुंगामुढा गर्ने, थुप्रै ठाउँमा मन्त्रीहरूमाथि आक्रामक ढंगबाट कालोझन्डा देखाउने, नगरपालिका कब्जा गरेर आफूखुसी पदाधिकारी घोषणा गर्नेजस्ता क्रियाकलाप रोकिएका छैनन् । माओवादीले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने आफ्नो सरकारको निर्णय राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्टाएयता राष्ट्रपतिको त्यो कदम असंवैधानिक भएकाले सच्याइनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका हुन् । त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन केहीअघि एमाले, कांग्रेस र माओवादी संसदमा साझा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन सहमतिनजिक पुगिसकेका थिए । तर राष्ट्रपति स्वयंले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि सरकार पछाडि सर्‍यो भने माओवादी नयाँ चरणको आन्दोलनतर्फ बढ्यो ।अहिलेको माओवादी आन्दोलन मूलतः कार्यकर्तामा आधारित प्रदर्शनमात्र हो, जनतामा आधारित जनआन्दोलन होइन । 'नागरिक सर्वोच्चता' कै मुद्दामा जनआन्दोलन नहुने माओवादी नेता स्वयंले बुझेका छन् । सरकार पनि माओवादीलाई बेवास्ता गरेर एक्लै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन । कसैले पनि 'नजित्ने' यही परिस्थितिले विगतमा सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहकार्य गराएको थियो । अब पनि एक्लो बाटो सम्भव छैन । तर अगाडि बढ्न आवश्यक छ, सहमतीय राजनीतिको पुनर्बहाली ।यथार्थमा मुलुकले गणतन्त्र, संविधानसभा, द्वन्द्व अन्त्यलगायत हालसम्म हासिल गरेका मूलभूत उपलब्धि सबै सहमतीय राजनीतिबाटै आएका हुन् । अन्तरिम संविधानले पनि सहमतीय प्रणालीमै जोड दिए पनि संविधानसभा निर्वाचनपश्चात दलहरू असहमतीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा समाहित हुन पुगे । सत्ताको छिनाझपटी कति बढ्यो भने अहिले बन्द कोठामा हुन थालेका सत्ता समीकरणका जोडघटाउले २०५२-५६ को अवधिका फोहोरी संसदीय खेलहरूलाई सम्झाउन थालेका छन् । संविधान निर्माणको मुख्य एजेन्डाबाट दलहरू विल्कुलै विमुख छन् ।समयमै नयाँ संविधान जारी गर्न र माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' को प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । निश्चय पनि 'शान्ति' र 'संविधान' का यी दुई सूत्रलाई टुंगोमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय सहमति अत्यावश्यक छ, जसमा सरकारको गठन वा पुनर्गठनजस्ता मुद्दा सहायक हुन आउँछन् । अबको खाँचो भनेको नयाँ आधारमा नयाँ सहमति हो, जसले यसबीच उठेका र निकट भविष्यमा उठ्न सक्ने मुख्य तगाराहरूको 'प्याकेज' समाधान दिन सकोस् । खासगरी नयाँ संविधानका आधारभूत मुद्दाहरूमा न्यूनतम समझदारी, संविधान बन्नुअगावै माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन सुरु हुने सुनिश्चितता, राष्ट्रपतिको कदमबारे विरोधाभासपूर्ण बुझाइको अन्त्यलगायतका विषयमा प्रमुख दलहरू एकमत हुनैपर्छ ।यसका निम्ति एमाले नेता ओलीको घरमा जस्तै नेपाली राजनीतिका मुख्य अंशियारहरू फेरि पनि एक ठाउँमा भेला भई बन्द कोठामा घन्टौं बहस, विवाद र बरु शिष्ट झगडासमेत गरून् तर राष्ट्रिय जीवनका मूलभूत मुद्दामा न्यूनतम निचोडचाहिँ निकाल्न सकून् । तर त्यसका लागि सबैले मूलमन्त्र बनाउनैपनर्ेे हुन्छ, राष्ट्रभित्रै सहमति खोजौं र समयमै संविधान बनाऔं ।